भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में लापरवाही (Negligence) पर गाज गिरने का सिलसिला जारी है। दरअसल लापरवाही पर लगातार अधिकारी कर्मचारियों पर निलंबन (MP Suspend) की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच कई जिलों में कलेक्टर (Collector) द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। उमरिया (Umaria) जिले में कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर राजस्व निरीक्षक और पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक कलेक्टर संजय श्रीवास्तव द्वारा मानपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर शिकायतों की सुनवाई की गई। इस दौरान राज्य से विद्युत और पेयजल जल से संबंधित शिकायतें मिले। वही इन शिकायतों के समय सेवा का निराकरण न करने और जन शिकायतों के निराकरण के संबंधित निर्देश पर सुनवाई न करने के कारण कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने राजस्व निरीक्षक मोहनलाल शुक्ला और पंचायत सचिव अभिनव चतुर्वेदी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
वहीं एक अन्य कार्रवाई राजगढ़ जिले में की गई जहां प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने काकरिया के सचिव को निलंबित करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा उन्होंने सारंगपुर जनपद सीईओ को नोटिस जारी कर दिया है।प्रधानमंत्री आवास में लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। इस दौरान कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने कहा कि पात्रों को लाभ दिए जाने संबंधित पात्रों को सुविधा नहीं पहुंचाए जाने वाले दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में खिलचीपुर जनपद के बावड़ी खेड़ा जागीर के अपात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के बाद तत्कालीन सचिव और रोजगार सहायक पर कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर वर्ष दीक्षित द्वारा दिए गए हैं।
इतना ही नहीं काकरिया सचिव पर मनरेगा (Mnrega) की कार्य मैं 2 महीने पूर्व सीसी मार्ग निर्माण और नाली निर्माण के लिए राशि अंतरित करने के साथ ही कार्य नहीं करने के कारण निलंबन के आदेश दिए गए। वहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी को देर से कार्रवाई करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
MP में कुपोषण को लेकर जयवर्धन ने साधा सरकार पर निशाना, कहा- स्थिति जस की तस
एक अन्य कार्रवाई राजगढ़ जिले में की गई है। जहां ट्रांसफर रखने के नाम पर ठेकेदारों से अतिरिक्त राशि वसूलने और किसानों के ऊपर बिजली चोरी के प्रकरण बनाकर उनसे समझौता करने के मामले में तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ब्यावरा मैं ट्रांसफर में रखने के नाम पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही है। साथ ही किसानों के ऊपर बिजली चोरी का प्रकरण बनाकर उसे समझौता करते हुए राशि वसूल की जा रही है। इस मामले में शिकायत सामने आने के बाद मुख्य अभियंता स्तर भोपाल मुख्यालय से DE, AE और जेई को निलंबित कर दिया गया है।
इस मामले में ब्यावरा से कांग्रेस विधायक रामचंद्र डांगी ने 14 मार्च को शिकायत दर्ज की थी वही सबूत मिलने के बाद विद्युत मंडल के एमडी गणेश शंकर मिश्रा द्वारा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रांसफर रखने के लिए बिना राशि लिए तीनों अधिकारी ट्रांसफर करने की स्वीकृति प्रदान करते थे, ना ही फाइल आगे बढ़ाते थे। इसके लिए राशि मांगी जाती थी। इसके अलावा 15 से ₹30 हजार के ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लिए जा रहे थे। इतना ही नहीं किसानों पर बिजली चोरी का झूठा आरोप लगाकर उनसे भी पैसे वसूल जाने का मामला सामने आया था। जिसके बाद डीई कमलकांत सिंह, ब्यावरा शहर से एई उमेश विश्वकर्मा और ग्रामीण क्षेत्र के जेई मुकेश मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है।
इसके अलावा एक कार्रवाई रतलाम जिले में की गई है। जहां सैलाना क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भीलो की खेड़ी ग्राम पंचायत का दौरा करने पहुंचे। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पंचायत सचिव को निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं।
आई जानकारी के मुताबिक रतलाम में पंचायत सचिव दीपावली पुरोहित को दौरे के दौरान कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाई गई थी। ग्रामीणों से चर्चा के दौरान पता चला कि पंचायत सचिव लगातार अनुपस्थित रहते हैं। वही कार्य में लापरवाही और उदासीनता के कारण कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा पंचायत सचिव दीपाली पुरोहित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।