MP Employees DA Hike 2024 : एक बार फिर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई है। तृतीय कर्मचारी संघ ने 12 साल से वाहन और मकान भत्ता ना बढ़ने के चलते नाराजगी जाहिर की है।संघ का कहना बै कि 12 साल से कर्मचारियों को भत्ते के सिर्फ ₹200 मिल रहे है, जबकी पेट्रोल के दाम डेढ़ गुना हो गए। राज्य सरकार द्वारा 12 साल से वाहन एवं मकान किराया भत्ता नही बढ़ाया गया है।
हर महीने 2000 से लेकर 9500 रुपए तक का नुकसान
कर्मचारी संघ ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 से सातवां वेतनमान लागू है, बावजूद इसके कर्मचारियों को छठे वेतनमान के हिसाब से भत्ते मिल रहे है। 8 साल 2 महीने में गृह भाड़ा भत्ता न बढ़ाने पर 2 लाख 34000 से ₹10 लाख 27000 रू का नुकसान चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी अधिकारी को हुआ। वर्तमान में 2185 से लेकर ₹9594 महीने का गृह भाड़ा भत्ते में नुकसान हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को वाहन भत्ते के लिए 2628 रुपए मिलते है और राज्य के कर्मचारी को ₹200 दिए जाते है ऐसे में महीने का 2428 का नुकसान हो रहा है।
7वां वेतनमान लागू होने के बावजूद छठे वेतनमान के आधार पर मिल रहे भत्ते
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में भी 12 साल से छठवें वेतनमान के बाद सितंबर 2012 से वाहन भत्ता₹200 और मकान किराया भत्ता 10 7 5 रुपए, 3% की दर से आज 2024 में भी मिल रहा है, जबकि 2016 से सातवां वेतनमान लागू हो गया है। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वाहन भत्ता 1800 रु व उस पर 46% महंगाई भत्ता मिलाकर 2628 रुपए वाहन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के चार महानगर में कार्यरत कर्मचारी को मात्र ₹200 महीना वाहन भत्ते के रूप में मिलते हैं ।
सीएम से की भत्ते बढ़ाने की मांग
उमाशंकर तिवारी ने बताया कि पेट्रोल के दाम ₹108 लीटर से ज्यादा हैं जहां केंद्र के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार मकान किराया भत्ता 18% मिल रहा है वहीं राज्य के कर्मचारियों को छठे वेतनमान के बाद 11 साल पहले लागू 10 7 5 3% के हिसाब से ही मिल रहा है । एक ही राज्य में रहने वाले केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में इतना अंतर है जबकि महंगाई केंद्र एवं राज्य कर्मचारियों सबके लिए समान है। राज्य में लागू वाहन एवं मकान किराए भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि में महीने भर वाहन चलाना एवं अच्छा मकान किराए पर मिलना मुश्किल है। वेतन भत्तों में अंतर होने से प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है, इसलिए संघ ने इन भत्तों को केंद्र के समान करने की मांग मुख्यमंत्री मोहन यादव से की है।
DA Hike को लेकर 9 फरवरी को मंत्रालय के सामने करेंगे प्रदर्शन
महंगाई भत्ता/ राहत,वाहन भत्ता मकान किराया वृद्धि को लेकर 9 फरवरी 2024 शुक्रवार को दोपहर 1.30 बजे राज्य मंत्रालय पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा । संघ ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी करने पर रोष व्यक्त करते हुए प्रदेश के सीएम से कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है । राज्य के 7.50 लाख कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों का 4 फीसदी DR/DA लंबित है जिसे जुलाई 2023 से बढ़ाया जाना है। वर्तमान में राज्यकर्मियों को 42% डीए का लाभ मिल रहा है जबकी केन्द्रिय कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी है और जनवरी 2024 से फिर 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।
गृह/भाड़ा भत्ते में 8 साल 2 महीने में कितना नुकसान
वेतनमान 98 महीने घाटा
- 15500- 19100 234814
- 19500- 24000 295012
- 25300- 31200 383668
- 32800- 40300 498368
- 56100- 69000 856792
- 67300- 82700 1027324
नोट – छठवें वेतनमान का 10% एवं सातवें वेतनमान का 18% के हिसाब से यह गणना की गई है।
