महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष अजित पवार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वे अक्सर राजनीतिक घटनाक्रम या विवादों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले लोकसभा चुनाव में अपने चाचा शरद पवार से टकराव के चलते भी वे चर्चा का केंद्र रहे। इस बार उनका नाम एक नए विवाद से जुड़ गया है। अजित पवार का एक वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे एक महिला आईपीएस अधिकारी को फोन पर धमकाते सुने जा रहे हैं। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा होने के कारण यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के होम डिपार्टमेंट में दखलअंदाजी की है?
दरअसल, महाराष्ट्र कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले अजित पवार के पास वित्त और योजना के साथ ही राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन का अधिकारक्षेत्र मुख्यमंत्री फडणवीस के पास है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पवार ने एक महिला अधिकारी को कार्रवाई रोकने का आदेश देकर गृह विभाग के मामलों में दखल क्यों दिया। वायरल वीडियो में यह बातचीत साफ सुनाई देती है कि पवार ने अधिकारी से कहा – “मैं डिप्टी सीएम अजित पवार बोल रहा हूं। कार्रवाई बंद करो और वहां से हट जाओ।” जब अधिकारी ने उनकी पहचान की पुष्टि करने के लिए सीधे फोन पर कॉल करने को कहा, तो पवार नाराज हो उठे और बोले – “तुम पर कार्रवाई करूंगा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? मेरा चेहरा तो पहचानोगी ना!” इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल कर सीधे आदेश दिए।
10 से 15 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज
यह विवाद उस समय गहरा गया, जब मामले से जुड़ी एफआईआर दर्ज हो गई। सोलापुर जिले के कुरुवाड़ी थाने में एनसीपी के 10 से 15 कार्यकर्ताओं पर अवैध खनन का केस दर्ज किया गया है। इनमें अजित पवार को फोन लगाने वाले उनके करीबी कार्यकर्ता बाबा जगताप का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीपी कार्यकर्ताओं पर गांव में मिट्टी के अवैध खनन का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ खुद अजित पवार भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं।
करीब तीन घंटे तक चला यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया में सामने आने के बाद से राजनीतिक तूफान खड़ा कर चुका है। विपक्षी दलों का कहना है कि अजित पवार ने न केवल एक महिला आईपीएस अधिकारी को धमकाया, बल्कि अपने पद का दुरुपयोग भी किया है। वहीं, सवाल यह भी उठ रहा है कि पुलिस विभाग से जुड़े मामले में उनकी सीधी दखलअंदाजी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर भी दबाव बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि यह विवाद महज राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आगे और कानूनी मोड़ लेता है।
