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Wed, Dec 17, 2025

महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस में 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को दी मंजूरी, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका

Written by:Neha Sharma
Published:
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस बल में करीब 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की मंजूरी देकर युवाओं के लिए बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी।
महाराष्ट्र सरकार ने पुलिस में 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती को दी मंजूरी, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य पुलिस बल में करीब 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की मंजूरी देकर युवाओं के लिए बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी। खास बात यह है कि जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा 2022-2023 में पार हो चुकी थी, उन्हें भी एक बार की छूट दी गई है। यह कदम अदालतों के निर्देशों और जनता की मांग के बाद उठाया गया है। भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट mahapolice.gov.in पर उपलब्ध होंगे।

पुलिस में 15,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती

यह भर्ती अभियान लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने और पुलिसकर्मियों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में विधानसभा मानसून सत्र में पुलिस विभाग में 13,560 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। वहीं, जून महीने में पुलिस महानिदेशक ने 10,000 से अधिक पदों को भरने की बात कही थी। अब इस ताजा फैसले से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा।

सरकार ने कुल 15,631 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इसमें 12,399 पद पुलिस कांस्टेबल, 234 पद ड्राइवर कांस्टेबल, 25 पद बैंडमैन, 2,393 पद सशस्त्र कांस्टेबल और 580 पद जेल कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर भी कई पदों को भरा जाएगा। इन भर्तियों से पुलिस बल को नई ऊर्जा मिलेगी और कानून-व्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी।

भर्ती प्रक्रिया जिला स्तर पर आयोजित होगी। उम्मीदवारों को OMR आधारित लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगाइस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ट्रेनिंग और स्पेशल यूनिट्स डिपार्टमेंट) के जिम्मे होगा। इसमें आवेदन की जांच, फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा शामिल होंगे। भर्ती प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर आयोजित करने से पारदर्शिता बनी रहेगी और पुलिस बल की कमी को दूर करने में तेजी आएगी।