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Thu, Dec 18, 2025

अमरावती जिले में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी, 2.85 लाख किसानों को लाभ

Written by:Neha Sharma
Published:
अमरावती जिले के किसानों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 20वीं किस्त उनके खातों में जमा होनी शुरू हुई। इससे पहले केंद्र सरकार ने इस किस्त के लिए 18 जुलाई 2025 की तारीख तय की थी।
अमरावती जिले में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी, 2.85 लाख किसानों को लाभ

अमरावती जिले के किसानों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 20वीं किस्त उनके खातों में जमा होनी शुरू हुई। जिले के 2.85 लाख किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की जा रही है। हालांकि, इस बार किसान यह देखने में जुटे हैं कि बिना ‘किसान आईडी’ के भी राशि मिल रही है या नहीं और कहीं कोई वंचित तो नहीं रह गया।

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त

इससे पहले केंद्र सरकार ने इस किस्त के लिए 18 जुलाई 2025 की तारीख तय की थी, लेकिन उस दिन किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंच सका। इसके चलते किसानों में भ्रम की स्थिति बनी रही। बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि 2 अगस्त को किस्त का वितरण होगा। इस घोषणा के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। यह योजना दिसंबर 2019 से लागू है और प्रत्येक पात्र किसान को हर चार महीने पर ₹2,000 की किस्त दी जाती है, लेकिन इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है।

इस बार चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या ‘किसान आईडी’ के बिना भी किस्त मिलेगी? केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक योजना के अंतर्गत अब ‘किसान आईडी’ अनिवार्य की गई है। अमरावती जिले में करीब 95% किसानों ने यह आईडी पंजीकृत करवा ली है, लेकिन शेष 5% किसानों को लेकर स्थिति साफ नहीं है। अधिकारी इस बारे में 2 अगस्त को स्थिति स्पष्ट करेंगे कि बिना आईडी वाले किसानों को इस बार लाभ मिलेगा या नहीं।

जिले के अलग-अलग तालुकों में बड़ी संख्या में किसानों का ई-केवाईसी और पंजीकरण किया गया है। अचलपुर में 23,514, अंजनगांव सुर्जी में 20,042, भटकुली में 16,744, चांदूर रेलवे में 14,264, चांदूर बाजार में 27,443, चिखलदरा में 11,492, दर्यापुर में 25,243, धामनगांव में 18,749, धारणी में 18,245, मोर्शी में 25,832, नंदगांव में 16,763, तिवसा में 15,724 और वरुड में 27,465 लाभार्थी हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी किसान को किस्त नहीं मिली है तो वह अपने बैंक और कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकता है। सरकार की ओर से तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने का भी आश्वासन दिया गया है।