मुंबई: जवळपास दोन वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी उभारलेला लढा अवघ्या महाराष्ट्राने पाहिला. त्यानंतर कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली. शिंदे समितीली सातत्याने मुदतवाढ देखील देण्यात आली. कुणबी मराठा नोंदींचा पडताळा करणाऱ्या शिंदे समितीने हैदराबाद गॅझेटिअर्स तसेच बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटिअर्सचा शोधही आता संपत आला आहे.
58 लाख 82 हजार 365 नोंदी सापडल्या!
मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी येऊ नयेत त्यांना त्यातून आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.या समितीने आतापर्यंत विविध गॅझेट्स आणि कागद नोंदीचा तपास करुन 58 लाख 82 हजार 365 मराठा कुणबी नोंदी हुडकून काढल्या आहेत.आता या नोंदींचा लाभ 2 कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना होणार आहे. आतापर्यंत या नोंदींच्या आधारे 8 लाख 25 हजार 851 लोकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. त्यामुळे त्यांचा ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीला सातत्याने मुदतवाढ देण्यात आली होती. न्या. शिंदे समितीला 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या समितीने हैदराबाद गॅझेटिअर्स तसेच बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटिअर्समधील नोंदींचाही शोध घेतला आहे. आतापर्यंत समितीला सापडलेल्या नोंदींपैकी अमरावती विभागात सर्वाधिक 25,74,369 नोंदी सापडल्या आहेत. तर सर्वात कमी लातूरमध्ये 984 नोंदी सापडल्या आहेत.
मनोज जरांगेंच्या लढ्याचा परिणाम
मराठा आरक्षणावरुन राज्यात मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने निर्माण केलेलं वातवारण अवघ्या राज्याने पाहिलं. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमून कुणबी जातीच्या नोंदी शोधून काढल्या. या समितीचा नुकताच चौथा अहवाल मंत्रिमंडळात सादर झाला होता.
विभागनिहाय नोंदी
कोकण विभाग 8,25,247 नोंदी
पुणे विभाग 7,02,513 नोंदी,
नाशिक विभाग 8,27,465 नोंदी,
छत्रपती संजाभीनगर विभाग 47,795 नोंदी,
अमरावती विभाग 25,74,369 नोंदी
नागपूर विभाग 9,04,976 नोंदी
यानंतर काम पूर्ण होताच शिंदे समिती तसा अहवाल राज्य सरकारला पाठवणार आहे.
