आजच्या काळात स्मार्टफोनमुळे ऑफिस आणि घर यांच्यातील सीमा पूर्णपणे धुसर झाली आहे. त्यामुळे कामाचा दिवस सहा वाजल्यानंतर खरं तर कधीच संपत नाही. उशिरा रात्री येणारे ईमेल आणि बॉसचे तातडीचे मेसेज आता दिनक्रमाचा एक भाग बनले आहेत. या सततच्या कनेक्टिव्हिटीमुळे कर्मचारी कधीच पूर्णपणे कामापासून मुक्त होऊ शकत नाहीत.
या वाढत्या चिंतेचा विचार करून संसदेत एक नवा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025.’ हे बिल लोकसभा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सादर केले आहे.
या विधेयकाची गरज का आहे?
भारतातील कर्मचाऱ्यांवर सतत ऑनलाइन राहण्याचा दबाव वाढत चालला आहे. दूरस्थ काम, डिजिटल संप्रेषण साधने आणि कंपनीच्या अपेक्षांमुळे मर्यादा ओलांडल्या आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आराम करणे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांसोबत वेळ घालवणे कठीण झाले आहे. हे विधेयक या गंभीर समस्येचे निराकरण करते आणि कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर कामापासून दूर राहण्याचे कायदेशीर स्वातंत्र्य देऊन संतुलन पुनर्संचयित करण्याचा प्रयत्न करते.
राइट टू डिस्कनेक्ट बिल काय प्रस्ताव मांडतो?
प्रत्यक्षात हे बिल कर्मचार्यांना ऑफिसच्या वेळेबाहेर कामाशी संबंधित कम्युनिकेशनपासून दूर ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या नियमांतर्गत हे सुनिश्चित केले जाते की कर्मचारी कामाच्या वेळेनंतर स्वतःला स्विच ऑफ करू शकतील आणि नियोक्त्यांनी त्या मर्यादेचा आदर करावा. कामाचा दिवस संपल्यानंतर कर्मचार्यांवर फोन कॉल्सला उत्तर देणे, ईमेलला प्रत्युत्तर देणे किंवा अपूर्ण काम पूर्ण करण्याचा दबाव राहणार नाही.
