वैदर्भीय जनतेला न्याय मिळावं म्हणून सरकार आपल्या दारी या उद्दिष्टाने उपराजधानी नागपूर हिवाळी अधिवेशनाची तरतूद करण्यात आली… मात्र यंदा विदर्भात होत असलेला हिवाळी अधिवेशन खऱ्या अर्थान विदर्भाकडेच दुर्लक्ष करणारा ठरला आहे की काय असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित होतोय.. कारण अवघ्या अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नांवर किंवा विदर्भातील मागासलेपणावर वेगळी चर्चा या अधिवेशनात झालेली नाही. सत्ताधाऱ्यांवर प्रामुख्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर विदर्भातील विविध पक्षांचे नेते सातत्याने या मुद्द्यावर टीका करताना दिसतात. आता त्यासंदर्भात एक महत्वाची अपडेट या निमित्ताने समोर येत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून विदर्भासाठी घोषणांचा पाऊस
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात वेगळा विदर्भ झाला पाहिजे, त्याचप्रमाणे विदर्भाला सरकारकडून काही मिळालेलं नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. विदर्भात कोणतीही गुंतवणूक येत नसल्याचा आरोप देखील यावेळी करण्यात आला होता. मात्र आता हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भासारही मोठी भेट दिली आहे. विदर्भासारखा अनेक मोठ्या प्रकल्पांची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आली. यावेळी त्यांनी परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हा इतर राज्यांच्या तुलनेत अव्वल स्थानी असल्याचं देखील अधीरेखित केलं. सरकार सामंजस्य करार करत आहे. मात्र अनेकांना वाटत असेल की, फक्त सामंजस्य करार होत आहेत, त्यावर काही ठोस पावलं उचलली जात नाहीत. तर हे प्रकल्प अंमलात देखिल आणले जात आहेत.
त्याचप्रमाणे पुढील काळात विदर्भ हा सोलर मोड्युलमध्ये देशात पहिला असेल. मराठवाड्यात डीएमआयसी सुरू केल्याने तिथे मोठ्या प्रमाणात ईव्ही गाड्यांचं प्रोडक्शन होत आहे. मराठवाडा हा ईव्ही कॅपिटल म्हणून समोर येत आहे. गुंतवणूक करण्यासाठी परकीय गुंतवणूकदार गडचिरोलीला पसंती देत आहेत. संपूर्ण राज्यात 15 लाख 72 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्यापैकी 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही एकट्या विदर्भात होणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहननिर्मितीमध्ये मराठवाड्यात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली असून यातून तब्बल 40 हजार रोजगार तेथे उपलब्ध झाले आहेत.
वेगळ्या विदर्भाचा विषय मागे का पडलाय ? जनतेचा सवाल
वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा मुद्दा काही काळ तीव्र होता, मात्र कालांतराने तो मागे पडला. यामागे अनेक कारणे आहेत. राज्य पुनर्रचनेनंतर विदर्भाचा अपेक्षित विकास न झाल्याने असंतोष वाढला, परंतु स्वतंत्र राज्यासाठी आवश्यक असलेले एकसंध आणि सातत्यपूर्ण नेतृत्व उभे राहू शकले नाही. प्रमुख राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या गणितासाठी हा मुद्दा वेळोवेळी वापरला, पण ठोस कृती टाळली. केंद्र व राज्य सरकारकडून पॅकेज, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा देऊन असंतोष शमवण्याचा प्रयत्न झाला. रोजगार, शेती संकट आणि शहरीकरण यांसारख्या तातडीच्या प्रश्नांमुळेही हा विषय दुय्यम ठरला. त्यामुळे वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा तुर्तास तरी बासनात गुंडाळला गेल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
