महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी अनेक क्रांतिकारी निर्णयांचा धडाका लावला आहे. शेतकरी आणि शेतीसंबंधित अनेक हिताचे निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंच्या काळात घेतले गेले. आता आणखी एक क्रांतिकारी निर्णय महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे. जमिनीचा पोटहिस्सा मोजणीसाठी आता फक्त २०० रुपये खर्च येणार आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. याआधी या प्रक्रियेसाठी एक हजार रुपये ते १४ हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. परंतु आता ते काम फक्त २०० रुपयांत होणार आहे. यासाठी अर्ज कुठे करावा लागणार? कसा अर्ज कराल? कागदपत्रे कोणती लागणार? सविस्तर जाणून घेऊ…
अवघ्या २०० रूपयांत पोटहिस्सा मोजणी होणार
राज्यात याआधी पोटहिस्सा मोजणीसाठी यापूर्वी १ हजार रुपये ते १४ हजार रुपयांपर्यंत खर्च येत होता. अशा मोठ्या खर्चामुळे अनेक शेतकरी ही प्रक्रिया पुढे ढकलत होते. मात्र आता शासनाने शुल्क केवळ २०० रुपये केल्याने ही सेवा सर्वसामान्यांसाठी सहज उपलब्ध झाली आहे. या मोजणीसाठी लागणारा कालावधीही निश्चित करण्यात आला असून संपूर्ण प्रक्रिया ९० दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे.
जमिनीचा बांध आणि हद्दीमुळे गावगाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाद होतात. प्रत्येक जिल्ह्यात सरासरी वर्षाला ५०० ते ६०० गुन्हे दाखल होतात. हे वाद कायमचे मिटवण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने जमिनीच्या मोजणीसाठी दोनच प्रकार निश्चित केले आहेत. यात ३० दिवस आणि ९० दिवसांत अर्जदारांना जमीन मोजून दिली जाते. यापैकी पोटहिश्श्याच्या जमिनीची मोजणीचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मोजणी फक्त २०० रूपयात होणार असून त्यासाठी तालुक्याच्या भूमिअभिलेख कार्यालयात अर्ज करावा लागेल.
पोटहिश्श्याची जमीन मोजण्यासाठी सर्वात आधी कुटुंबातील उताऱ्यावरील सर्व सदस्यांची संमती असणे बंधनकारक आहे. याशिवाय मोजणीसाठी केलेल्या अर्जासोबत सातबारा उतारा आणि तहसील कार्यालयातील एक कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज केल्यास द्रुतगती मोजणीसाठी आग्रह धरता येणार नाही, ही मोजणी ९० दिवसांत पूर्ण होईल.
कमी शुल्क आणि ऑनलाईन प्रक्रिया
जमिनीच्या हिस्सेवाटप प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या मोजणी शुल्कात मोठी कपात करण्यात आली. आता जमिनींची हिस्सेवाटप मोजणी अवघ्या २०० रुपयांमध्ये होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. जमीन मोजणी प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागेल. पूर्वीसारख्या कार्यालयाता खेटा मारण्याची गरज नाही. एका क्लिकवर काही कागदपत्रांसह शुल्क भरून जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येतो. केवळ २०० रुपये मोजणी शुल्क भरून एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे नोंदणीकृत वाटणीपत्र आणि नकाशे देण्याचा अतिशय महत्वाचा निर्णय देखील महसूल विभागाकडून घेण्यात आला आहे.
महसूल, भूमी अभिलेखच्या कामांना गती
राज्यातील महसूल भूमी अभिलेख विभागातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ही परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी, सीमांकन आणि मालकी हक्काशी संबंधित अर्ज प्रलंबित आहेत. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना कर्जप्रक्रिया, जमिनीची विक्री-विकत आणि शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत आहेत. प्रशासनातील तांत्रिक त्रुटी, मनुष्यबळाची कमतरता आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अभाव ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. मंत्री बावनकुळेंच्या काळात या सर्व कामांना चांगलीच गती मिळताना दिसत आहे.
