मुंबई : राज्यातील महिला व बालविभागातून लहान मुलांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यात किंवा काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या बालगृह, वसतिगृह, अनाथाश्रम सुरु आहेत. या सर्वांच्या विरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर तसेच संस्था चालकांवर एक वर्षाचा कारावास, किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार आहे, यासाठी राज्य सरकार पुढे सरसावले असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली.
बालकांना त्रास देण्याच्या घटनांत वाढ…
दरम्यान, मागील काही दिवासांपासून राज्यात बालकांना विविध माध्यमातून त्रास देण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे, त्यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास देणे… तसेच त्यांच्याबाबतीत लैंगिक शोषणाच्या घटनाही घडत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, अशा घटनांमुळे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. त्यामुळं अशा संस्थावर एक वर्षाचा कारावास किंवा 1 लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. असं महिला व बालविभागाने सांगितले आहे.
शोषण रोखण्यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहावे…
दुसरीकडे कलम 42 नुसार, कोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर 1 वर्षाचा कारावास किंवा किमान 1 लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या धरतीवर लोकांनी सतर्क राहिले पाहिजे…सावधनता बाळगली पाहिजे… दरम्यान, आपल्या परिसरात किंवा राहत असलेल्या आजूबाजूला अशी अनधिकृत बालकसंस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन महिला व बालविभागाने केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.