मेक्सिकोने भारतासह अनेक आशियाई देशांवर ५०% आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे अनेक आशियाई देशांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. अमेरिकेनेही भारतावर ५०% पर्यंत आयात शुल्क लादल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता, मेक्सिकन सिनेटने एक नवीन आयात शुल्क प्रणाली मंजूर केली आहे. हा निर्णय १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.
मेक्सिकन सरकारच्या या निर्णयानुसार, १,४०० हून अधिक उत्पादनांवर आयात शुल्क वाढवले जाईल. हा निर्णय मेक्सिकोच्या सध्याच्या मुक्त व्यापार धोरणाचा पूर्णपणे उलटा मानला जातो. मेक्सिकोने लादलेल्या या आयात शुल्काचा परिणाम भारत, चीन, थायलंड आणि इंडोनेशिया सारख्या विकसनशील देशांवर होईल. सध्या, भारतीय वाणिज्य मंत्रालयाने या मुद्द्यावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
म्हणूनच मेक्सिकोने शुल्क लादले
मेक्सिकन सरकारने आपल्या देशांतर्गत उद्योग आणि व्यापाराचे रक्षण करण्यासाठी आशियाई देशांवर ५०% आयात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. अध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांच्या सरकारचा असा विश्वास आहे की ऑटोमोबाईल्स, कापड, स्टील, प्लास्टिक, शूज आणि इतर अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवल्याने मेक्सिकोमधील लहान व्यवसाय आणि उद्योगांना फायदा होईल.
कोणत्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होईल?
ऑटोमोबाइल आणि ऑटो पार्ट्स
या क्षेत्राला सर्वाधिक धोका आहे.
भारत दरवर्षी मेक्सिकोला १.१ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची वाहने आणि सुटे भाग निर्यात करतो.
नवीन शुल्कांचा थेट परिणाम कार, दुचाकी आणि त्यांच्या सुटे भागांवर होईल.
ह्युंदाई, फोक्सवॅगन, मारुती सुझुकी, बजाज आणि रॉयल एनफील्ड सारख्या कंपन्यांसाठी मेक्सिकन बाजारपेठ महाग ठरू शकते.
स्टील आणि धातू उद्योग
पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि अभियांत्रिकी वस्तूंवरही जड शुल्क लादण्यात आले आहे.
भारतीय स्टील उत्पादने आधीच किमतीत स्पर्धा करत होती.
आता, वाढलेल्या शुल्कामुळे मेक्सिकोमध्ये ही उत्पादने अधिक महाग होतील, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांची स्थिती कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
कापड आणि वस्त्रे
नवीन टॅरिफ यादीमध्ये कापड, तयार कपडे, चामड्याच्या वस्तू आणि पादत्राणे यांचाही समावेश आहे.
हे क्षेत्र भारतातील प्रमुख निर्यातदारांपैकी एक आहे.
जास्त टॅरिफमुळे भारतीय कपडे आणि पादत्राणांचा बाजारातील वाटा कमी होऊ शकतो.
इतर प्रभावित क्षेत्रे
प्लास्टिक उत्पादने
कॉस्मेटिक उत्पादने
खेळणी
घरगुती उपकरणे
या सर्व क्षेत्रांना वाढीव आयात शुल्काचा दबाव येत आहे.
