‘तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्प’मुळे 3 जिल्ह्यांतील खारपाण्याची समस्या दूर होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विश्वास

जगातील सर्वात मोठ्या ग्राऊंट वॉटर रिचार्ज प्रकल्पामध्ये सामील तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्पाबाबत मध्य प्रदेश सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक MOUवर १० मे २०२५ रोजी दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘तापी बेसिन मेगा रिचार्ज प्रकल्पा’चा सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारामुळे भविष्यात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पाण्याची कमतरता दूर करण्यात मदत होऊ शकेल. त्यादृष्टीने हा सामंजस्य करार महत्त्वपूर्ण आहे.

खारपाण्याची समस्या दूर होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या सामंजस्य करारामुळे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार आहे. मध्य प्रदेशची तब्बल एक लाख ३१ हजार हेक्टर जमीन आणि महाराष्ट्राची २ लाख ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण महाराष्ट्रात अनेक भागात खारं पाणी आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावं लागतं. खारं पाणी असल्यामुळे शेतीसाठीही हे पाणी वापरता येत नाही. अशा अकोला, बुलढाणा आणि अमरावती या तीन जिल्ह्यांना खाऱ्या पाण्याची समस्या आहे. या बेल्टचं कंपोझिशन बदलणार आहे आणि या जिल्ह्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दोन्ही राज्य मिळून पाण्याचा वापर करणार…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मेगा रिचार्ज योजनेत ३१.१३ टीएमसी पाण्याचा उपयोग केला जाईल. ज्यापैकी ११.७६ टीएमसी मध्य प्रदेश आणि १९.३६ टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळेल. प्रस्तावित बांध आणि कालव्यांच्या माध्यमातून मध्य प्रदेशमध्ये ३,३६२ हेक्टर जमिनीचा उपयोग केला जाईल.

तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना प्रकल्पासाठी २८ वर्षांपासून प्रयत्नशील होतो – डॉ. मोहन यादव

महाराष्ट्राशी असलेल्या संबंधांचा एक नवा अध्याय आहे. तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना व्हावा यासाठी २८ वर्षांपासून प्रयत्नशील होतो. ही योजना राष्ट्रीय हिताची असल्यानं याला केंद्राचीही मदत मिळणार आहे. या योजनेतील ९० टक्के वाटा हा केंद्र सरकार उचलणार आहे. विदर्भातील जिल्ह्यांसह मध्यप्रदेशातील काही जिल्ह्यांना या योजनेमुळे सिंचनाचा फायदा होणार असल्याचं मोहन यादव म्हणाले.

मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचं ऐतिहासिक नातं असल्याचंही यादव म्हणालेत. बाजीराव पेशवे, होळकर, शिंदे, तात्या टोपे, झाशीची राणी, अप्पाजी भोसले यांच्या इतिहासाचं संकलन आणि डिजिटीलायझेशन महाराष्ट्र सरकारसोबत करणार असल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. मोडी लिपीतील दस्तावेजही यानिमित्तानं एकत्रित संकलित करण्यात येणार आहेत.

फार्मासिटीकल, कृषी उत्पादन, टेक्सटाईल या क्षेत्रात मध्य प्रदेशातून मोठी निर्यात येते. महाराष्ट्रातील बंदरांवर यासाठी सुविधा मिळवून देण्याबाबत चर्चा झाल्याचंही यादव म्हणालेत. नागपूर ते जबलरपूर दरम्यान कॉरिडॉर बांधण्याबाबतही चर्चा झालीय. मध्य प्रदेशातील ज्योतिर्लिंग आणि महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगांना जोडून धार्मिक पर्यटन वाढीस लावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत.