विद्यार्थी वर्गाचा आयटीकडे ओढा वाढत असाताना आता एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. टाटा समूहाची आघाडीची आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएसने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर होऊ शकतो. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की ती चालू या आर्थिक वर्षात त्यांच्या जागतिक कर्माचाऱ्यांची 2% कपात करणार आहे. याचा थेट परिणाम 12000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर होईल. अनेकांना आपली नोकरी गमावावी लागू शकते.
12,000 हजार कर्माचाऱ्यांची नोकरी जाणार!
सध्या कंपनीत सुमारे 6.13 लाख कर्मचारी काम करत आहेत. त्यानुसार, सुमारे 12 हजार 200 लोकांना कपातीचा फटका बसू शकतो. ही कपात टीसीएसच्या सर्व देशांना आणि कार्यक्षेत्रांना प्रभावित करेल, जिथे कंपनी काम करत आहे. टीसीएसने म्हटले आहे की ते प्रभावित कर्मचाऱ्यांना नोटिस कालावधी वेतन तसेच अतिरिक्त विच्छेदन पॅकेज, आरोग्य विमा आणि आउटप्लेसमेंट सहाय्य प्रदान करेल. टाळेबंदीचे कारण एआय नाही तर पुनर्कौशल्य आणि तैनातीतील मर्यादा आहेत. कंपनी म्हणते की ते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना नवीन काळातील कौशल्ये शिकवण्यासाठी सतत गुंतवणूक करत आहेत. परंतू सर्व भूमिका नवीन योजनेत बसत नाहीत, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
अवघड निर्णय -सीईओ के. कृतिवासन
टीसीएसचे सीईओ के. कृतिवासन यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, “आपण नवीन तंत्रज्ञानाकडे, विशेषतः एआय आणि ऑपरेटिंग मॉडेलमध्ये बदलांकडे वाटचाल करत आहोत. यामुळे काम करण्याची पद्धत बदलत आहे आणि आपल्याला स्वतःला अधिक चपळ आणि भविष्यासाठी तयार बनवावे लागेल. त्यांनी हे देखील मान्य केले की कंपनीने कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवण्याचा आणि त्यांना पुन्हा नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. परंतू, काही भूमिका अशा होत्या जिथे हे शक्य नव्हते. म्हणून, ही कपात आवश्यक झाली. हा माझ्या कारकिर्दीतील सर्वात कठीण आणि अवघड निर्णय आहे” असे सीईओंनी म्हटले आहे.
कर्मचारी कपातीचे कारण काय?
कंपनीच्या 12 जून 2025 पासून लागू झालेल्या नव्या धोरणानुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एका वर्षात 225 दिवस पूर्ण करावे लागतील. म्हणजेच, कंपनीला थेट महसूल देणाऱ्या प्रकल्पावर त्यांना एका वर्षात किमान इतके दिवस काम करावे लागेल. याशिवाय, बेंचवर राहण्याचा (म्हणजे प्रकल्पाबाहेर राहण्याचा) कालावधी आता फक्त 35 दिवसांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. पूर्वी हा कालावधी खूप जास्त होता. या धोरणामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांनाही त्रास होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः जे नवीन प्रकल्प मिळेपर्यंत बेंचवर राहतात. त्यामुळे आता अनेक कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा आगामी काळात फटका बसेल.
