13 मार्च को जारी होगा नगरीय निकाय चुनावों का कार्यक्रम! जानिए कब तक पूरे हो जाएंगे चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में बहुप्रतीक्षित नगरीय निकाय चुनाव (urban body elections) की घोषणा होने वाली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 13 मार्च को राज्य चुनाव आयोग (election commission) प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। दरअसल 12 मार्च को मुख्यमंत्री नगरोदय कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के नगरों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं जिसे सरकार का प्री चुनाव तोहफा माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है। वहीं आठ नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2021 में पूरा हो गया है। नवगठित 29 परिषदों में भी चुनाव होने हैं जबकि 16 नगर निगमों के चुनाव संपन्न भी कराए जाएंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्य निर्वाचन आयोग 13 मार्च को इन चुनावों की विधिवत घोषणा कर देगा और इसी के साथ प्रदेश के नगरीय निकायों में आचार संहिता (Code of conduct) लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद नामांकन  भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 15 अप्रैल तक पूरी चुनावी प्रक्रिया होकर नगर सरकार बन जाएगी।

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दरअसल फरवरी 2021 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने प्रदेश सरकार को नगरीय चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने के निर्देश दिए थे। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि 3 मार्च को वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी जो कि जारी कर दी गई है और अब सरकार पूरी तरह से इन चुनावों के लिए तैयार है। कोरोना (corona) की वजह से एमपी में लगातार नगरीय निकाय चुनाव टलते रहे। पहले कमलनाथ सरकार ने चुनाव की तारीख बढ़ाई, इसके बाद शिवराज सरकार में भी कोरोना के चलते इन को आगे बढ़ाना पड़ा। जब चुनाव स्थगित किए गए थे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश सरकार को जब भी लगेगा कि हालत बेहतर हुए हैं और आम निर्वाचन कराए जा सकते हैं तो वह आयोग को इसकी सूचना दे सकती है। चुनाव आयोग मतदान के लिए पूरी तरह तैयार है। अब जब राज सरकार ने झंडी दे दी है तो चुनाव संपन्न हो जाएंगे इस बात की पूरी उम्मीद है।नगरीय निकाय के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव मे कोरोना से बचाव के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और चुनाव ईवीएम (EVM) के माध्यम से ही होंगे। ईवीएम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल भी किया जाएगा।

इस चुनाव के ठीक पहले शिवराज सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और 12 मार्च को नगरोदय कार्यक्रम के माध्यम से 3100 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का खाका अलग-अलग योजनाओं के लिए रखा गया है। इसमें 1600 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे।