7th pay Commission, DA Hike, Fitment Factor : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें दो महत्वपूर्ण तोहफे दिए जा सकते हैं।माना जा रहा है कि अगले छमाही के लिए जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा। इसके साथ ही उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि को लेकर भी सरकार महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि देखी जा सकती है।
महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी जल्द
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक जुलाई से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस वृद्धि के साथ ही उनके महंगाई भत्ते में 42% से बढ़कर 46% हो सकते हैं। एआईसीपीआई आंकड़े की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में DA को बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। वहीं अप्रैल तक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक महंगाई भत्ते में 45% तक की वृद्धि तय मानी जा रही है। अप्रैल 2023 के इंडेक्स के नंबर जारी किए गए हैं। इनमें मार्च के 133.3 अंक के मुकाबले अप्रैल में 134.02 अंक का इजाफा देखा गया। इसके साथ ही 0.72 अंकों का बड़ा उछाल देखने को मिला है।
अक्टूबर महीने में घोषणा संभव
डीए में वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में की जा सकती है। माना जा रहा है कि त्योहारी सीजन में ही कर्मचारियों को डीए वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए साल में दो बार महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाता है। इससे पहले मार्च महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा की थी। इसे एक जनवरी से लागू किया गया था। वहीं चार फीसद की वृद्धि के साथ ही न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 है तो सालाना उनके खाते में ₹8640 बढ़कर उन्हें प्राप्त होते हैं।
न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर फैसला जल्द
इसके साथ ही कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग कर्मचारी संगठन द्वारा की जा रही है।सरकार से लगातार इस मामले में महत्वपूर्ण विचार करने की मांग की जा रही है। बता दे कि वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। कर्मचारी संगठन की मांग है कि इसे बढ़ाकर 3.68 किया जाए जबकि सरकार के मुताबिक इसे 3 फीसद तक बढ़ाया जा सकता है।
फिलहाल इसमें किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के साथ कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में इजाफा देखा जाएगा। इसके साथ ही उनके न्यूनतम वेतन ₹18000 से बढ़कर 26000 तक हो सकते हैं। 2023 में चुनाव होने हैं।
इसके मद्देनजर सरकार कर्मचारियों को साधने के लिए नए वेतन आयोग पर कुछ महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। इसे 2026 से लागू किए जाने की तैयारी की जा सकती है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के लिए सरकार ऑटोमेटिक पे रिवीजन जैसे किसी सिस्टम को भी लागू कर सकती है। जिसके तहत एक अंतराल के बाद कर्मचारियों के वेतन में स्वत : ही वृद्धि देखी जा सकती है।
