मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में पांच बड़े मसलों पर फैसला हो जाएगा। इसमें कृषि विश्वविद्यालय और इंजीनियरिंग कालेजों के स्टाफ को नया वेतन आयोग और जिला न्यायालय में नियुक्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान पर फैसला हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नए वेतन आयोग को लेकर पे-रिवीजन रूल्स में हुए संशोधन में फिर बदलाव हो सकता है।इसके लिए अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने छंटनी के बाद खास ज्ञापन वित्त विभाग को सौंप दिए है।
जिला न्यायालय कर्मचारियों की फाइल गृह विभाग से वित्त विभाग में पहुंच गई है।वही आउटसोर्स पॉलिसी और फोरलेन के चार गुना मुआवजे को लेकर निर्णय और लेफ्टआउट ग्राम पंचायत वेटरिनरी असिस्टेंट को लेकर फैसला संभव है।इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों को 2 साल की रेगुलर सेवा के बाद हायर ग्रेड-पे देने के मामले में भी कार्मिक विभाग मंत्रिमंडल से अनुमति के साथ पे-रिवीजन के रिव्यू को लेकर वित्त विभाग में पहुंचने के बाद कैबिनेट की चर्चा में आ सकता है।
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इसके अलावा कैबिनेट बैठक करीब 36 एजेंडा पहुंचे है, इसमें आउटसोर्स भर्ती पॉलिसी के साथ फोरलेन मुआवजा , कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेजों और कोर्ट कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देने और सीएम की प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई घोषणाओं पर भी फैसला होना है।आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में हुई बैठक में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है।प्रशासनिक विभाग ने सभी विभागों कैबिनेट के लिए एजेंडा भेजने के निर्देश दिए हैं।
नई पॉलिसी से 35 हजार कर्मचारी होंगे लाभान्वित
हिमाचल में इस समय 35 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मी सरकारी विभागों में विभिन्न एजेंसियों के तहत कार्य कर रहे हैं। वही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के वेतन विसंगति को लेकर भी फैसला हो सकता है। यूनियन ने 28 सितंबर की मंत्रिमंडल बैठक में फैसला होने की उम्मीद जताई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 28 तक वेतन विसंगति का हल न हुआ तो आंदोलन तेज किया जायेगा और सामूहिक मास लीव पर जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है, इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पक्की हो जाएगी और कोई भी उन्हें निकाल नहीं पाएगा। वही समान वेतन का भी लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों ने दी चेतावनी
हिमाचल के सोलन स्थित कोर्ट परिसर में ज्यूडिशियल इम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने नए वेतनमान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि हिमाचल सरकार ने सभी विभागों को नया वेतनमान दे दिया है, लेकिन अभी तक हमें नहीं दिया गया। यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा।जल्द से जल्द नया वेतनमान लागू कर दिया जाए। अन्यथा ये आंदोलन तेजी पकड़ेगा। प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ सोलन भी चेतावनी दी है कि जब सभी विभागों के कर्मचारियों की नया वेतनमान और अन्य मांगें पूरी की जा रही हैं, कर्मचारियों को न तो नया वेतनमान दिया जा रहा है और न ही महंगाई भत्ता। यदि सरकार न्यायालयों के कर्मचारियों की मांग पर विचार नहीं करती है तो संघ आंदोलन और तेज होगा।
