शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए नई अपडेट है। 15 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें एरियर की तारीख का ऐलान हो सकता है। इधर, हिमाचल प्रदेश सरकार 2500 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है, इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी हैं। 14 सितंबर तक यह राशि राज्य सरकार को मिल जाएगी, इसमें से 1000 करोड़ रुपये एरियर पर खर्च होंगे।
संभावना है कि इस माह के अंत तक कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान किया जा सकता है। खबर है कि इस राशि के मिलने से कर्मचारी व पैंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3 फीसदी डीए की किस्त जारी की जाएगी । इसके अलावा जेसीसी में लिए गए निर्णय के तहत पेंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिए जाने वाले पैंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा, जिससे पैंशनभोगियों को वाॢषक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा।वही पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है।
इस एरियर का लाभ 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के फॉर्मूले के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का पूरा एरियर यानि एक से दो लाख रुपये और अन्य श्रेणियों को थोड़ा-थोड़ा एरियर ही दिया जाएगा।वही तृतीय श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये और प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये की एरियर की पहली किस्त दी जा सकती है।
इधर, पेंशनर्स संघ ने जनवरी 2022 से बकाया तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जल्द जारी करने की मांग की है।संघ ने बताया कि 31 अगस्त 2022 को हुई जेसीसी बैठक में पेंशनर्स की 65, 70 व 75 वर्ष पूरे करने पर 5,10 व 15 प्रतिशत का लाभ देने के निर्णय लिया गया है, जो सराहनीय है। पेंशनरों के मेडिकल बिल प्राथमिकता के आधार पर क्लियर करने और चिकित्सा भत्ता बढ़ाने की मांग की।वही महंगाई भत्ते समेत अन्य सभी मसलों को मुख्यमंत्री प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।
कैबिनेट में आएंगे ये भी प्रस्ताव
- मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी स्कूलों में 4,500 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने का प्रस्ताव ।
- प्री प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भर्ती किया जाना है। मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती के नियमों को मंजूर किया जाएगा।
- हिमाचल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसीलों को तहसील का दर्जा दिए जाने का मामला ।
- लंपी स्किन को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति देंगे। बजट सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से की गई घोषणाओं को भी बैठक में मंजूरी दी जाएगी।
