नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central Government employees)के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की वृद्धि की चर्चाएं जोरों पर है। संभावना जताई जा रही है कि 28 सितंबर को होने वाली मोदी कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का एक सरकारी आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें डीए में वृद्धि की बात कहीं गई है। हालांकि पीआईबी ( PIB) ने फैक्टचेक कर इसे फर्जी और फेक खबर करार दिया है।
हजारों कर्मचारियों को जल्द मिलेगा दिवाली तोहफा! सैलरी में होगी वृद्धि, 28 सितंबर को कैबिनेट बैठक
दरअसल, सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय (Ministry Of Finance) के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर (Department of Expenditure )का एक आदेश तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है। महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश 1 जुलाई, 2022 से लागू हो चुका है, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट का पीआईबी (PIB) ने फैक्टचेक किया है और इस खबर को फर्जी और फेक करार दिया है।
वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 34% डीए का लाभ मिल रहा है, संभावना है कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़े आने के बाद 4% वृद्धि और वृद्धि की जा सकती है, इसके बाद कुल 38% हो जाएगा। इसे 1 जुलाई 2022 से लागू किया जाएगा, ऐसे में 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। अगर कैबिनेट में यह फैसला होता है तो इसका लाभ अक्टूबर की सैलरी में मिल सकता है। DA बढ़ने से कर्मचारी के PF और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस और सिटी अलाउंस बढ़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।
पेंशनरों के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत दरों में बढ़ोत्तरी, आदेश जारी, अक्टूबर में बढ़कर आएगी पेंशन
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये है और कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर 56900 रुपये है और इसमें 38% की दर से DA दिया जाएगा तो बेसिक सैलरी पर सालाना DA में कुल इजाफा 6840 रुपये का इजाफा हो जाएगा, यानी मंथली DA में 720 रुपये का इजाफा होगा।वही अगर आपकी बेसिक सैलरी 56900 रुपये है तो आपको 27312 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
