नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की बंपर वृद्धि (DA Hike) की गई है। वहीं कई राज्य सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों के डीए में लगातार इजाफा किया जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही 2 बड़े तोहफे मिल सकते हैं।
नए साल 2023 में एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। अगस्त एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) के जारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें 0.3 अंक की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। जिसके बाद आंकड़ा 130.2 पहुंच गया है। ऐसे में महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद की वृद्धि का अनुमान जताया गया है।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा में गणपति को बढ़ाकर 38 फीसद किया गया वहीं जारी एआईसीपीआई आखिरी के मुताबिक महंगाई वित्तीय फिर से जनवरी 2023 में 3 फीसद वृद्धि देखने को मिल सकती है यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का आंकड़ा बढ़कर 41% हो जाएगा।
केंद्र सरकार साल में दो बार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा करती है प्रत्येक 6 महीने पर महंगाई भत्ते में वृद्धि रिकॉर्ड की जाती है। वहीं यह आंकड़ा AICPI के आंकड़े पर निर्भर करता है।
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वही लेबर मिनिस्ट्री के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी 2023 में 3 फीसद की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी इसकी घोषणा मार्च 2023 तक होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल इसके लिए किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही माना जा रहा है कि डीए में 41 फीसद का इजाफा होगा। वहीं इसका लाभ 50 लाख कर्मचारी सहित 65 लाख पेंशनर्स को भी होगा।
कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर्स पर भी बड़ा फैसला
इसके अलावा कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर्स पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 18 महीने के बगैर डीए एरियर पर जल्द बड़ा पैसा देखने को मिलेगा। नेशनल काउंसिल के सचिव द्वारा कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा गया है। जिसमें नवंबर में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। ऐसे में यदि 18 महीने के बकाया एरियर पर फैसला आता है तो कर्मचारियों के खाते में 2 लाख रुपए तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान होना। हालांकि इस संबंध में जेसीएम के चेयरमैन को पद लिखा गया जिसमें 18 महीने के बकाया एरियर के भुगतान की मांग की गई थी।
इस संबंध में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग विभाग सहित विभाग के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र की बैठक हो सकती है। जिसमें बकाया डीए एरियर के भुगतान पर भी बड़ा विचार हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में दो लाख का भुगतान ना कर एकमुश्त किस्त के रूप में डेढ़ लाख रूपए तक देने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
