नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही एक बार फिर सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है।खबर है कि नए साल से पहले 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (DA/DR Hike) बढ़ाने के बाद अब मोदी सरकार 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की सौगात दे सकती है ।इससे सैलरी में 8100 रुपए तक का उछाल देखने को मिलेगा।वही 18 महीने के बकाया एरियर पर भी जल्द फैसला हो सकता है और इसका एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है।
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दरअसल, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Central employees and pensioners) को 31% महंगाई भत्ते के बाद अब मोदी सरकार जल्द ही 11.56 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) का तोहफा दे सकती है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2022 से लागू हो सकती है।इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग की है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने भी केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर रेलवे बोर्ड (Railway Board) के पास भेजा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो रेलवे के 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। वही कर्मचारियों की सैलरी में 8100 तक फायदा होगा और एरियर (da arrears) का भी लाभ मिलेगा।उदाहरण के तौर पर, ।HRA आप किस शहर में रहते है, उस हिसाब से दिया जाता हैं।इन्हें X, Y और Z क्लास शहरों में बांटा गया है।इसके तहते जो कर्मचारी X कैटेगरी के शहरों में रहते आते हैं उन्हें 24 प्रतिशत यानि 5400 रुपये,Y श्रेणी में आते है तो 16 परसेंट यानि 3600 रुपये महीना और फिर Z क्लास शहरों वाले कर्मचारियों को 8 परसेंट यानि 1800 रुपये तक महीना HRA मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 7th Pay Commission के पे मैट्रिक्स के मुताबिक जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के HRA बढ़ाने पर फैसला ले सकती है और नए साल में इसका ऐलान हो सकता है।
18 महीने के बकाया एरियर पर फैसला जल्द
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत लागू करने के बाद संभावना जताई जा रही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया एरियर पर भी जल्द फैसला हो सकता है। मामला पीएम मोदी के पास जाने के बाद दिसंबर में इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ चर्चा हो सकती है। वही नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) ने भी मांग की है कि 18 महीने से बकाया डीए एरियर को बहाल करने के बाद इसकी राशि एकमुश्त के रुप में दी जाए।अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 2 लाख तक का उछाल देखने को मिलेगा।हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
ऐसे समझे कैलकुलेशन
केंद्र सरकार के इस फैसले से 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को सैलरी में 2 लाख तक रुपए का फायदा मिलेगा।लेवल-1 के कर्मचारियों की बात करें तो डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये और लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर दिया जा सकता है। 18 हजार मूल वेतन वाले कर्मचारी को तीन महीने का डीए एरियर(4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिलेगा।वही 56,000 सैलरी वाले को उसे 3 महीने (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।इसके अलावा HRA-TA का भी लाभ मिलेगा, उनकी गणना कर्मचारियों अपने सैलरी अनुसार कर सकते है। (यह उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है, इसमें बदलाव हो सकता।)
