नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) का महंगाई भत्ता (DA) को 17% से बढ़ाकर 28% फीसदी करने के बाद अलग अलग राज्यों में DA बढ़ाने को लेकर मांग उठाई जा रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में फैसला नहीं हो पाया है, वही दूसरी तरफ यूपी और राजस्थान के बाद अब असम सरकार ने कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस (Independence day 2021) से पहले तोहफा दिया है।
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असम सरकार ने केंद्र के समान राज्य के सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के डीए में 28 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।इसके तहत एक जुलाई, 2021 से पेंशनर्स और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा।इससे सरकार पर हर महिने करीब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।सीएम हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। 1 जुलाई से पेंशनर्स और राज्य कर्मचारी दोनों महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के हकदार होंगे।
फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग ने बताया कि अभी राज्य सरकार (Assam Government) के कर्मचारियों को 17 फीसद की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब 1 जुलाई 2021 से इसे बढ़ाकर 28 फीसद किया जा रहा है। इससे सरकार के ऊपर 200 करोड़ महीने का अतिरिक्त बोझ आएगा।
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बता दे कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission) का महंगाई भत्ता (DA) को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है।इसके तहत 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते (DA) का लाभ देश के 48 लाख 34 हजार केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख 26 हजार पेंशनर्स को मिलेगा।वही केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Central Government Consumer Price Index) के आधार पर DA पुनरीक्षित करता है। इसके आधार पर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में वृद्धि करती है।
