रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren)ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स (Jharkhand Employees Pensioners) को बड़ी सौगात है।झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्र के समान कर दिया है।इसके तहत सरकार ने 28 फीसदी महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की और बढ़ोतरी की। खास बात ये है कि इन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR Hike) का लाभ इस साल एक जुलाई से मिलेगा।
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दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक (Jharkhand Government Cabinet Meeting) में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए को 3 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया है।इसके तहत राज्य सरकार ने पांचवें, छठवें और सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे सभी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के डीए में 3 प्रतिशत की बढोतरी की है। यह लाभ पहली जुलाई लागू होगा।इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के समान झारखंड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इसके तहत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत कर दिया है।
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झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्य सरकार के पेंशनधारियों एवं कर्मियों के वेतनमान में एक जुलाई से महंगाई भत्ते की दरों में तीन फीसदी वृद्धि की मंजूरी दी गई है। यानी अब महंगाई भत्ते की दर को 28 फीसदी की दर से बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया गया है।इनके अलावा वैसे राज्य कर्मी जिनको अपुनरीक्षित वेतनमान मिलता है उनके महंगाई भत्ते में भी 3 फीसदी की वृद्धि की गई है। साथ ही 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित पाने वाले पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़े महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। जनवरी 2016 के प्रभाव भी पुनरीक्षित वेतनमान में भी 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से डीए में 3 फीसदी की वृद्धि की गई है।
आदेशानुसार..
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
- दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 28% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 31% के रूप में स्वीकृत किया गया है।
- दिनांक 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जुलाई, 2021के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की वर्तमान दर को 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय लिया गया है।
- जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि में सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों का राज्य कर्मियों के उपादान एवं उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान हेतु महंगाई भत्ता की गणना की स्वीकृति दी गई।
