नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. 3% वृद्धि के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 34% होने के बाद राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों (Government Employees Pensioners) के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है।इसे केन्द्र के समान 1 जनवरी 2022 से लागू किया जा सकता है, ऐसे में राज्य सरकार 4 महीने का एरियर का भी भुगतान कर सकती है। इसको लेकर तैयारियां चल रही है, हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) राज्य के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को यूपी विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के तौर पर डीए का तोहफा दे सकते है। राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का योगी सरकार 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा सकती है।इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद यूपी के कर्मचारियों का भी डीए/डीआर केन्द्र के समान 34% हो जाएगा।सूत्रों की मानें तो इस कदम से सरकारी खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जब भी केंद्र के तरफ से डीए बढ़ाया जाता है तभी यूपी में भी डीए व डीआर वृद्धि की जाती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, राज्य में 3 फीसदी वृद्धि होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए व डीआर 34 फीसदी हो जाएगा। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। योगी सरकार इस नए भत्ते को 1 जनवरी 2022 से लागू कर सकती है, चुंकी केन्द्र समेत अन्य राज्यों में भी इसे 1 जनवरी 2022 से प्रभावी किया गया है।अगर ऐसा हुआ तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को चार महीनों का डीए एरियर भी दिया जाएगा और सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।
इसके अलावा उत्तरखंड की पुष्कर धामी सरकार भी अपने लाखों कर्मचारियों-पेंशनरों (Uttarakhand Employee Pensioners) को डीए का तोहफा दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तराखंड में कर्मचारियों को भी जल्द तीन फीसदी महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का लाभ मिल सकता है, इसके लिए वित्त विभाग ने तैयारियां कर ली है। वर्तमान में कर्मचारियों को 31% डीए (DA Hike)मिल रहा है।अगर 3% डीए और बढ़ता है तो यह केन्द्र के कर्मचारियों के समान 34% हो जाएगा और सैलरी में भी इजाफा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल जनवरी माह से कर्मचारियों का डीए प्रस्तावित है। इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द ही सचिव स्तर से फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भेजी जाएगी।यहां से हरी झंडी मिलते ही कर्मचारियों और पेंशनरों को का मंहगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाएगा, इससे सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनरों की पेंशन में 1 हजार से 5 हजार तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। माना जा रहा है कि सरकार चार माह का डीए एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर सकती है, जबकि मई माह से इसका नकद भुगतान किया जाएगा।
