भुवनेश्वर, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. एक तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों को आज 30 मार्च 2022 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने और 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर के फैसले का इंतजार है, वही दूसरी तरफ ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों (Odisha government employees and pensioners) को बड़ा तोहफा दिया है।ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की 20% बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इससे 4 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
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सीएमओ कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है कि सीएम नवीन पटनायक (CM Navin Patnaik) ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन संशोधन से उत्पन्न होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को 20% बकाया राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा।राज्य सरकार (Odisha Government) ने इसके लिए ₹ 850 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस/आईपीएस/आईएफएस) अधिकारियों को लाभ होगा। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के संबंध में 100% बकाया संशोधित पेंशन पहले ही आहरित की जा चुकी है।
माना जा रहा है कि राज्य सरकार (State Government) के सरकारी कर्मचारियों को 20 फीसदी बकाया जारी होने के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी पूरी बकाया राशि मिल जाएगी। पात्र कर्मचारियों को मार्च 2022 के वेतन के साथ 7वें सीपीसी के तहत 20 फीसदी बकाया मिलने की उम्मीद है।वही 31% महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलना शुरू हो गया है।
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बता दे कि ओडिशा सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था और इसके मुताबिक सितंबर 2017 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी, लेकिन तब से ही यानी 20 माह का बकाया जनवरी 2016 से सितंबर 2017 की अवधि के लिए लंबित था, यह राशि किश्तों में जारी की जानी थी। इस निर्णय के तहत 2017-18 के सेशन में 40% और 2019-2020 के बीच 10% और 2021-22 में 30% बकाया का भुगतान किया जाना था, राज्य सरकार की ओर से 80 फीसदी बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और और अब 20% राशि जारी की जाएगी।
CM @Naveen_Odisha has directed to release the balance of 20% arrear to state government employees arising out of pay revision as per recommendations of the 7th Pay Commission. This decision will benefit more than 4 lakh employees. pic.twitter.com/HDVunqjpJj
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) March 29, 2022
State Govt has provisioned ₹ 850 Cr for this which will benefit employees and All India Services (IAS/IPS/IFS) Officers. 100% arrear revised pension in respect of State Government Pensioners have already been drawn earlier.
— CMO Odisha (@CMO_Odisha) March 29, 2022
