नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) को मार्च के महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।आने वाले दिनों में 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार खत्म हो सकता है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगली कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार इस पर फैसला ले सकती है और डीए एरियर (18 Month DA Arrear) का एक साथ भुगतान किया जा सकता है।हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई पुष्टी नहीं की गई है और ना ही अधिकारिक बयान सामने आया है।इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा और करीब 2.18 लाख तक सैलरी में फायदा होगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार जल्द केन्द्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के पेंडिंग डीए एरियर पर जल्द फैसला कर सकती है ।वही मोदी सरकार कर्मचारियों के डीए (Dearness Allowance) का वन टाइम सेटलमेंट कर अकाउंट में करीब 18 महीने के एरियर (18 Months DA Arrear) की भी राशि एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो DoPT और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट की एक अहम बैठक हो सकती है, इसे जल्द एजेंडे में शामिल कर इस कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है और इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
बता दे कि बीते दिनों सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि अभी कोई विचार नहीं किया गया है वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जानकारी देते हुए बताया था कि कोरोना हालातों को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर को रोका गया था, ताकी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके, लेकिन सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई जबकी सरकारी मंत्रियों, सांसदों की सैलरी में कटौती की गई थी,कर्मचारियों को पूरे साल डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया था, ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि चुनावी आचार संहिता के बाद इस पर फैसला हो सकता है।
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नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि काउंसिल ने केन्द्र सरकार के सामने मांग रखी है कि जब भी महंगाई भत्ते की बहाली की जाए तो वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए, ताकी कर्मचारियों को राहत मिल सके। वही भारतीय पेंशनभोगी मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्देश जारी करने की अपील की है।अब माना जा रहा है कि जल्द इस पर फैसला हो सकता है और अगर 18 महीने का पेंडिंग डीए का एक साथ भुगतान किया गया तो कई सरकारी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये से भी ज्यादा मिल सकते हैं।
18 months DA arrears
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है। वही अन्य भत्ते भी इसमे शामिल हो सकते है।
- 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक DA एरियर 3,240 रुपये [18,000 का 3 फीसदीx6] मिल सकती है
- लेवल-1 के कर्मचारियों का बकाया डीए 12 हजार से 37 हजार के बीच बनेगा हैं, वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए होगा।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
- लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये बनेगा।
- लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) मिलेगा।
- इससे करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।इसमें 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स शामिल है।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
