मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है।इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने आज बुधवार को दावणगेरे में मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव को सातवें वेतन आयोग (7th Pay commission) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
कर्नाटक सरकार के इस ऐलान के बाद राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा होगा और उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संभावना है कि इसके लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में 10000 से 50000 तक की वृद्धि देखी जाएगी।वही पेंशनरों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा।
कर्मचारियों-शिक्षकों को तोहफा, मिलेगा सातवें वेतनमान का लाभ, प्रस्ताव को मंजूरी, सैलरी में होगा इजाफा
बता दे कि सितंबर में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और कहा था कि यह इस साल अक्टूबर 2022 में लागू होगा, हालांकि किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका लेकिन अब नवंबर में मुख्यमंत्री ने इसके गठन को लेकर बड़ा बयान देकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
