नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government employees) को एक साथ कई तोहफे मिल सकते है। एक तरफ कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की अटकलें तेज है, वही दूसरी तरफ संभावना जताई जा रही है कि दशहरे से पहले फिटमेंट फैक्टर पर भी विचार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी और अलग अलग लेवल के कर्मचारियों को 49000 से 96000 तक तक वेतन में लाभ मिलेगा। पिछली वेतन आयोग की रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सिफारिश है, इसी आधार पर वेतन वृद्धि तय होगी।
दरअसल, फिटमेंट फैक्टर का केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) से तय होती है । इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे की कैलकुलेशन की जाती है।आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी। इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है।फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है।अगर सहमति बनती है तो इससे बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढकर 26000 हो जाएगी । इससे 52 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे।,हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि या बयान नहीं आया है।
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रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि इसके लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया जाएगा, जिसे जल्द केन्द्र सरकार के साथ शेयर किया जाएगा। वही संघ और सरकार की बैठक में विस्तार से चर्चा होने के बाद इसे सितंबर में इस पर फैसला लिया जा सकता है।हाल ही में सदन में केन्द्र सरकार ने 8वें वेतन योग को लागू करने के विषय पर किसी भी तरह के विचार और प्रस्ताव से साफ इंकार किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि वे कर्मचारियों की सैलरी क संबंध में एक ज्ञापन तैयार कर रही हैं, जिसे जल्द ही सरकार को सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ाने या 8वां वेतन आयोग लाने की मांग की जाएगी। सूत्रों की मानें तो नए वेतन आयोग की बजाय सरकार नया सैलरी सिस्टम लागू कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा
सैलरी में होगा बड़ा फायदा
उदाहरण के तौर पर देखें तो, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है, इसी आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपये है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
