नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central government employees) की एक बार फिर सैलरी बढ़ने वाली है। खबर है कि कर्मचारियों को एक साथ फिर 3 बड़ी सौगातें मिल सकती है। इसमें 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता, 18 महीना का एरियर और हाउस रेंट अलाउंस में वृद्धि की जा सकती है।खबर है कि अगस्त AICPI इंडेक्स के जारी आंकडों के बाद नए साल में एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
DA के बाद मिलेगा कर्मचारियों को एक और तोहफा! बढ़ेगी मिनिमम सैलरी, खाते में आएंगे 63000, जानें अपडेट
अगस्त में AICPI इंडेक्स के जारी आंकडे में 0.3 अंक की वृद्धि देखी गई है, जिसके बाद आंकड़ा 130 से पार कर 130.2 पर पहुंच गया है। इसके तहत 2023 में 3 फीसदी फिर डीए बढ़ने की संभावना है। हालांकि अभी तक कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है।अगर आने वाले महीनों में इंडेक्स 1 फीसदी और 131.4 अंक तक बढ़ता है तो महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है।वर्तमान में कर्मचारियों का डीए 38 फीसदी है 3% वृद्धि के बाद यह 41फीसदी हो जाएगा। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा।इसकी घोषणा मार्च 2023 तक हो सकती है। वही पीएफ और ग्रैच्युटी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होगा।
HRA में भी वृद्धि संभव
डीए और एरियर के साथ कर्मचारियों के मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउएंस (HRA) में भी इजाफा किया जा सकता है।हाल ही में मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है,ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) के बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है।इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, अनुमान है कि एचआरए में भी जल्द संशोधन किया जा सकता है, इससे पहले एचआरए को पिछले साल जुलाई में बढ़ाया गया था।
ऐसे समझें पूरा गणित
कर्मचारी का HRA उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। 3 कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। वर्तमान में कर्मचारियों को HRA 27%, 18% और 9% की दर से मिल रहा है। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के HRA में 4 से 5 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए HRA में 2 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है।इन्हें अभी 9-10 फीसदी की दर से HRA दिया जाता है।
18 महीने के एरियर का निकलेगा हल?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लंबे समय से अटके 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर नवंबर में फैसला लिया सकता है। इस संबंध में बीते महीनों नेशनल काउंसिल के सचिव (स्टाफ साइड) ने कैबिनेट सचिव और नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था, जिसमे 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक के महंगाई भत्ते का एरियर की मांग की गई थी वही सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है।इधर, पेंशनर्स ने यह अपील की है कि ‘वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को रोके गए DA/DR के एरियर को देना चाहिए, इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे।
खाते में आएंगे 50000 से 2.18 लाख
माना जा रहा है कि लंबे समय से की जा रही कर्मचारियों की मांग और यूनियन के बढ़ते दबाव के बाद इस संबंध में वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की नवंबर में बैठक हो सकती है, जिसमें डीए एरियर के भुगतान पर विचार हो सकता है। अगर भुगतान होता है तो कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार एरियर मिलेगा।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में डीए एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
