मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सातवें वेतन आयोग के तहत मोदी सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को एक बार फिर बढाया जा सकता है।वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 है। वही 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी कर मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है ।इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में 8000 की बढोतरी होगी । वैसे एक प्रस्ताव ये भी है कि सरकार न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये भी कर सकती है.
लंबे समय से केन्द्रीय कर्मचारी बेसिक सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे है, चुंकी फिटमेंट फैक्टर केन्द्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी तय करने का एक पैमाना है। 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं, ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है।इसका 52 लाख कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 50000 से 96000 तक लाभ मिलेगा ।
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सुत्रों की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में 3 गुणा इजाफे पर सहमति बन सकती है, हालांकि इस पर कोई भी फैसला अगले साल बजट के बाद ही होगा। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को शेयर किया जाएगा।वही अगले महीने फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बैठक भी हो सकती है।हालांकि अभी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी के तौर पर 18000 रुपये मिलते हैं वहीं अधिकतम सैलरी 56,900 रुपये मिलती है।
किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी
- उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।
- 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
- 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000X3 = 63,000 रुपये होगी।सरकार इस पर सोच विचार कर अगले साल के बजट के बाद फैसला ले सकती है।
- आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी।
