मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब मोदी सरकार 3% हाउस रेंट अलाउंस और 3% यात्रा भत्ता (House Rent Allowance and Travel Allowance) के साथ सिटी अलाउंस (City Allowance) भी बढ़ा सकती है। वही प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी बढोतरी की जा सकती है।चुंकी कर्मचारियों के मंथली PF और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक वेतन और DA से होती है, ऐसे में महंगाई भत्ते के बढ़ने से PF और ग्रेज्युटी का बढ़ना तय है, संभावना है कि जुलाई से पहले इसमें बढ़ोतरी हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्तमान में कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है, संभावना है कि X श्रेणी के कर्मचारियों के HRA में 3, Y श्रेणी कर्मचारियों के HRA में 2 फीसदी और Z श्रेणी के लिए 1 फीसदी HRA वृद्धि हो सकती है।इसके बाद यह 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा, हालांकि यह तब होगा जब डीए 50 फीसदी पार करेगा।इससे सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी।7th Pay Matrix के हिसाब से कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो HRA 27 फीसदी होने पर सैलरी में 20000 का लाभ होगा।
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उदाहरण के तौर परहाउस रेंट अलाउंस 56900 रुपए x 27/100= 15363 रुपए महीना है तो 30% HRA होने पर 56,900 रुपए x 30/100= 17,070 रुपए महीना हो जाएगा यानि कुल अंतर: 1707 रुपए महीना होगा।सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी। ये दर एरिया और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है, फिलहाल तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए हैं।
इसी तरह ट्रैवल अलाउंस को पे-मैट्रिक्स लेवल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, इसमें शहरों और कस्बों को दो वर्गों में बांटा गया है। TA का कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखें तो Total Transport Allowance = TA + [(TA x DA% )\/100] है। TPTA शहरों में लेवल 1-2 के लिए TPTA 1350 रुपए, 3-8 लेवल कर्मचारियों के लिए 3600 रुपए और 9 से ऊपर के लेवल के लिए यह 7200 रुपए होता है।हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले शहरों के लिए लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को 7,200 रुपए दिया जाता है।अन्य शहरों के लिए TA भत्ता 3,600 रुपए और DA, लेवल 3 से 8 तक के कर्मचारियों को 3,600 प्लस डीए और 1,800 प्लस DA के साथ लेवल 1 और 2 के लिए 1,350 रुपए प्रथम श्रेणी शहरों के लिए और DA मिलता है, जबकि अन्य शहरों के लिए 900 रुपए प्लस DA मिलता है।
क्या आएगा 8 वाँ वेतन आयोग?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। केन्द्र सरकार इसे 7वें वेतन आयोग तक ही खत्म कर नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी देने की तैयारी कर रही है।केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी का लाभ मिल रहा है। केंद्र जल्द ही वेतन आयोग खत्म करने पर विचार कर रही है, ऐसे में 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग के आने की उम्मीद कम है। इसके बदले केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की तैयारी में है हालांकि इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
