दरअसल, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.68 फीसदी (Fitment Factor 3.68 hike) करने की मांग कर रहे है ।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों द्वारा लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में सरकार जल्द फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। खबर तो ये भी आ रही है की आगामी दिनों में होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस पर विचार किया जाए सकता है। अगर मोदी सरकार (Modi Government) इसे बढ़ाती है, तो बेसिक सैलरी 18000 से सीधे 26000 हो जाएगी।इसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।
बता दे कि बीते दिनों खबर आई थी कि खजाने पर बढ़ते भार के चलते 2022 में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के मूड में नहीं है, लेकिन अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस पर भी जल्द विचार हो सकता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान या पुष्टी नहीं की गई है। इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी के बाद एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था।
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7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं।फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल माना जाता है, इससे सैलरी में ढ़ाई गुना तक इजाफा देखने को मिलता है।कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है।उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा । 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21000 रुपए होगी।
क्या 7 वें के बाद आएगा 7 वाँ वेतन आयोग
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। केन्द्र सरकार इसे 7वें वेतन आयोग तक ही खत्म कर नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी देने की तैयारी कर रही है।केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी का लाभ मिल रहा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 34% DA मिल रहा है, जो जनवरी 2022 से प्रभावी है और जुलाई में एक बार फिर डीए बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन केंद्र जल्द ही वेतन आयोग खत्म करने पर विचार कर रही है, ऐसे में 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग के आने की उम्मीद कम है।हालांकि इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, इसके बदले केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि की तैयारी में है, इसके लिए जल्द नए प्लान लाया जा सकता है,इसका प्रस्ताव तैयार करने पर विचार विमर्श चल रहा है।पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी को उनकी कम से कम सैलरी 21 हजार के बीच हो सकती है। वही वेतनमान को खत्म कर साल 2024 में नए फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।अगर ऐसा होता है तो अलग अलग लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
