नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (central employees pensioners ) के लिए बड़ी खबर है। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा 3% बढ़ोतरी के बाद केन्द्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% (DA/DR Hike) हो गया है।वही पेंशनरों की महंगाई राहत भी 31% से बढ़कर 34% हो गई है।इसी बीच वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि महंगाई भत्ता जनवरी, 2022 से ही लागू किया जाएगा।
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दरअसल,बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के डीए में तीन फीसदी की वृद्धि की थी, इसके बाद वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर अधिसूचना जारी कर कहा था कि एक जनवरी 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया जाता है।लेकिन मार्च 2022 महीने के वेतन के भुगतान के पहले महंगाई भत्ते के बकाये एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानि मार्च के वेतन दिए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी से मार्च के बीच का एरियर का भुगतान किया जाएगा।
वही 14 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि देश के करीब 47.68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए बढ़ाए गए DA का भुगतान जनवरी से ही गणना करके किया जाएगा। जल्द ही इसका भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली राशि में किया जाएगा, जबकि पिछले महीनों का बकाया भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा। डीए में बढ़ोतरी का फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप किया गया है, जो मौजूद महंगाई दर और कर्मचारियों पर बढ़े बोझ को देखते हुए लागू की जाएगी। डीए के रूप में बढ़ाए गए 3 फीसदी की राशि को कर्मचारियों की मासिक सैलरी में जोड़ा जाएगा जबकि पेंशनर्स को हर महीने मिलने वाली पेंशन में यह राशि जुड़कर आएगी।
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बता दे कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है।महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है।देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। पेंशनरों को भी इसका फायदा मिलता है। इस बार की बढ़ोतरी 1 जनवरी से 30 जनू तक के लिए लागू होगी। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और पेंशनर्स को महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त रूप से 9,544.50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ पड़ेगा।
इन विभागों की बढ़ेगी महंगाई राहत
1) केंद्र सरकार के सिविलयन कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स आदि का डीए बढ़ाया जाएगा। इसमें पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी भी शामिल है जिनके डिपार्टमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है।
2) अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगी
3) रेलवे पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी।
4) पेंशनभोगी जो प्रॉविजनल पेंशन ले रहे हैं।
5) बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित सरकारी पेंशनभोगियों की पेंशन
देखें कैलकुलेशन
- चुंकी केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 56,900 रुपए के बीच होती है, ऐसे में DA 34% होने पर 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी वाले कर्मचारी को 6120 रुपये प्रति माह/ सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना डीए 20,484 रुपए होगा।
- केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, ऐसे में अभी तक 31 फीसदी के हिसाब से 5580 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ता मिलता है। अब डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा।
- केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। अभी 31 फीसदी के हिसाब से इन्हें 17,639 रुपये डीए प्रतिमाह दिया जाता है। ऐसे में 34 फीसदी के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन करें तो यह प्रतिमाह 19,346 रुपये हो जाएगा यानी पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20,484 रुपये बढ़ जाएगी।
