7th pay Commission, DA Hike, Fitment Factor : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। दरअसल उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि के साथ ही महंगाई भत्ते बढ़कर 42 फीसद हो गए हैं। जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके साथ ही आगामी चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा कर सकती है।
हालांकि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने को लेकर फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की मांग पर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है। बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के आधार पर उन्हें वेतन का भुगतान किया जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 फ़ीसदी या 3.68 फीसद तक किया जा सकता है।
माना जा रहा है कि 2024 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। देशभर में 2024 में चुनाव होने हैं। ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किए जाने की भी संभावना बन रही ह। इसका लाभ 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को होना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। नए वेतन आयोग को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। पेंशनर्स को भी न्यूनतम वेतन में इजाफा का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से फ़िलहाल कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है लेकिन 8 वीं वेतन आयोग की उम्मीद जताई जा रही है।
न्यूनतम वेतन में इजाफा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर के अलावा किसी अन्य फार्मूले पर वेतन की समीक्षा की जाएगी। वही पुरानी कमीशन के मुकाबले इसमें काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
वेतन में 44.4% की वृद्धि की जा सकती है
इससे पहले फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन में 14.29 फीसद की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 तय किए गए थे। वहीं 8 वें वेतन आयोग के तहत माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 किया जा सकता है। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में 44.4% की वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही उनके वेतन बढ़ कर 18000 रुपए से 26000 रुपए हो सकते हैं।
ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम पर अपडेट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। ऐसे में व्यय विभाग कर्मचारियों की मांग पर विचार करेगा और समीक्षा के आधार पर दी जाने वाली सिफारिश को वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। वही फैसला अगले साल में वेतन आयोग के गठन के समय लिया जा सकते हैं। सैलरी को बढ़ाने के लिए एक नए फार्मूले पर भी विचार किया जा रहा है। एक समय अंतराल के बाद कर्मचारियों की सैलरी अपने आप बढ़ जाया करेगी। ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम के तहत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा सकता है। न्यूनतम वेतन में इजाफा होने के साथ ही कर्मचारियों के वेतन बढ़कर 96000 रुपए तक पहुंच सकते हैं।
