जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों (Rajasthan Government Employees) के लिए खुशखबरी है। दिवाली पर कर्मचारियों को केंद्रस के समान महंगाई भत्ता/राहत के साथ तदर्थ बोनस देने वाली है।इससे राज्य के 8 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे। वही राज्य सरकार पर सालाना करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वही बोनस की गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए है।
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दरअसल, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने ट्वीट कर बताया था कि राज्य कार्मिकों को दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी और तदर्थ बोनस के रूप में दोहरी सौगात दी है।केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों के डीए तथा पेंशनर्स (Pensionors) को देय महंगाई राहत (DA/DR Hike) की दर में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी।
खास बात ये है कि इस फैसले के बाद राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन ले रहे 8 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों के अलावा 4 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। इसके बाद अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पहले राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।
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आदेशानुसार, इस ऐलान के बाद राजस्थान के कर्मचारियों की 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। खुशी की खबर ये है कि अक्टूबर 2021 में ही इसका नकद भुगतान किया जाएगा, जो कि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
6 लाख कर्मचारियों को बोनस की सौगात
वही करीब 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली पर तदर्थ बोनस (Diwali Bonus) भी मिलेगा और इसकी गणना वर्ष 2020-21 के लिए अधिकतम परिलब्धियों 7 हजार रूपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। लेकिन यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों (राजपत्रित) को छोड़कर पे-मैट्रिक्स लेवल-12 अथवा ग्रेड पे-4800 और इससे नीचे के लेवल का वेतन ले रहे राज्य कर्मचारियों को ही मिलेगा। अच्छी बात ये है कि यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारियों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा।
