कर्मचारियों को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज! सैलरी में आएगा बंपर उछाल, जानें अपडेट

नए साल 2022 में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।इससे सैलरी में 8100 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते और राहत के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees Salary Hike) को जल्द एक और बड़ा तोहफा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए साल 2022 में केंद्र की मोदी सरकार  कर्मचारियों का एचआरए भत्ता बढ़ा सकती है।इससे 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की  सैलरी में 8100 रुपए तक का इजाफा होगा।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की सौगात दे सकती है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग रखी है और वित्त मंत्रालय ने भी एक प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड (Railway Board) को भेजा है।7th Pay Commission के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा।

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संभावना जताई जा रही है कि जल्द इसको हरी झंडी दी जा सकती है और नए साल 2022 में 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।इससे सैलरी में 8100 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी।ये बढ़ोतरी जनवरी, 2022 से लागू हो सकती है यानी नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत होगी।

HRA का ऐसे समझे पूरा गणित

  • 7th Pay Commission के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा।इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।
  • इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा।
  • उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।
  • 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।
  • जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।
  • 5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘जेड’ कैटेगरी में आते हैं।
  • तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम मकान किराया भत्ता 30 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।