7th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर-बुधवार को DA/DR पर फैसला संभव!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसे मंत्रिमंडल विस्तार और केंद्रीय कर्मचारियों की नजर से बड़ी और अहम बैठक माना जा रहा है।

7th Pay Commission

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. 7 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Modi Cabinet Meeting) होना है। संभावना जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। वही मोदी मंत्रिमंडल विस्तार (Modi Cabinet Expansion 2021) को लेकर भी चर्चा की जा सकती है।संभावना जताई जा रही है कि 8 जुलाई को कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें 17 से 22 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है।

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दरअसल, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इसे मंत्रिमंडल विस्तार और केंद्रीय कर्मचारियों की नजर से बड़ी और अहम बैठक माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों(central government employees)  और पेंशनर्स  (Pensioners) के बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (dearness allowance) के अलावा  जुलाई और अगस्त यानि 2 महीने के एरियर पर भी फैसला ले सकती है।वही कैबिनेट द्वारा अन्य मुद्दों पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते है।

ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि 26 जून को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय और DoPT के साथ एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत (7th Pay Commission) को सितंबर 2021 से बहाल कर दिया जाएगा। ऐसे में अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है।इसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता सीधे 28 फीसदी हो जाएगा और इसके बाद जुलाई 2021 में  3 फीसदी बढ़कर 31 फीसदी हो सकता है।  ठीक इसी प्रकार पेंशनर्स के लिए DR का कैककुलेशन भी किया जाएगा।

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केंद्रीय कर्मचारियों को 28% DA मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में DA 17% है। उन्हें जनवरी 2020 के लिए 4 प्रतिशत DA, जून 2020 के लिए 3 प्रतिशत और जनवरी 2021 के लिए 4 प्रतिशत डीए का भुगतान करने की संभावना है। वर्तमान से कुल 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद भुगतान 28 प्रतिशत पर हो सकता है।अगर कैबिनेट बैठक में DA/DR के फैसले को हरी झंडी मिलीं तो केंद्रीय कर्मचारियों के बैंक खाते (Bank Account) में सितंबर की सैलरी में बढ़ी हुई रकम जमा (7th Pay Commission) होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि डेढ़ साल से करीब 52 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों को DA और DR का इंतजार है, जो कि जल्द खत्म होने वाला है।फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 17 फीसदी डीए मिल रहा है और जनवरी 2020 में वहां के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी। फिर जून 2020 में महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा जनवरी 2021 में भी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी।यदि इन सभी लंबित डीए को जोड़ दें तो यह 28 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा

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वही  जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021, जुलाई 2021 मिलाकर DA का प्रतिशत 31% हो सकता है। जनवरी 2021 से देय DA कम से कम 4 प्रतिशत होगा जबकि जुलाई से देय डीए 3 या 4 प्रतिशत होगा। इसलिए जब डीए और डीआर लाभ फिर से शुरू हो जाएगा ,तो मौजूदा डीए 17 फीसदी से बढ़कर 31 फीसदी और 32 फीसदी (17 + 4 + 3 + 4 + 3/4) हो जाएगा।  बढ़े हुए डीए के वितरण पर कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय से 52 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों को सीधे लाभ होगा।