कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में कब होगा इजाफा? जानें ताजा अपडेट्स

अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी।

5th-6th pay commission dearness allowance

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए काम की खबर है।कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। संंभावना जताई जा रही थी कि बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आने वाले दिनों में फिटमेंट फैक्टर पर फैसला होता है तो बेसिक सैलरी में इजाफा होगा और यह 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी।

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दरअसल, कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी (Fitment Factor 3.68 hike) करने की मांग कर रहे है ताकी न्यूनतम वेतन वृद्धि हो सके।वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और उनकी बेसिक सैलरी 18000 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी (Minimum Salary) में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी, यानी बेसिक सैलरी 18000 से बढ़ कर 26000 रुपये हो जाएगी।इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।

 कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा उदाहरण के तौर पर,  यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21000 रुपए होगी।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,  7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्‍ड हैं।फिटमेंट फैक्टर का कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल माना जाता है, इससे सैलरी में ढ़ाई गुना तक इजाफा देखने को मिलता है।जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी के बाद एंट्री लेवल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया था।