नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार के फैसले के बाद 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR Hike) 31 प्रतिशत हो चुका है। खास बात ये है कि 1 जुलाई से इसे लागू किया जा चुका है और अक्टूबर-नवंबर की सैलरी में इसका लाभ मिलना भी शुरु हो गया है, लेकिन अबतक 18 महीने के बकाया एरियर पर फैसला नही हो पाया है, जिसका लंबे समय से कर्मचारियों को इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मामला पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचने के बाद दिसंबर महीने में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर भी फैसला लिया जा सकता है।हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 28 फीसदी से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके बाद खजाने पर 9488.74 करोड़ सालाना अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह 1 जुलाई से लागू रहेगा और इससे 47 लाख 14 हजार कर्मचारी और 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स यानि 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि DA/DR की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी।वही बढ़े हुए डीए के साथ 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर (DA Arrear news) का पैसा भी मिलना शुरु हो गया है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
इसके अलावा अन्य भत्ते भी सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जा रहे है, लेकिन अबतक 18 महीने के बकाया डीए एरियर का फैसला नही हो पाया है। इसके तहत 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानि 18 महीनों के डीए एरियर का लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलना बाकी है, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है। इस संबंध में भारतीय पेंशनभोगी मंच (BPM) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की भी मांग की है, मामला पीएम मोदी के पास भी पहुंच चुका है और अब बस अंतिम फैसला लेना है।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि परिषद ने केंद्र सरकार से मांग की है कि डीए बहाल करते हुए 18 माह से लंबित डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान भी किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि दिसंबर में डीए बकाया के मामले पर कैबिनेट सचिव से चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (जेसीएम) की जल्द ही बैठक होगी। इसमें डीए एरियर के एकमुश्त भुगतान पर चर्चा होने की संभावना है।
यहां देखें 18 महीने के डीए एरियर का कैलकुलेशन
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,000 रुपये के बीच हो सकता है। वहीं, लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये डीए एरियर के तौर पर दिया जाएगा। जिस कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे तीन महीने का डीए एरियर(4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिलेगा। जबकि जिस कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।(यह उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है)
