दरअसल, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है या आपके घर में कोई सरकारी नौकरी करता है तो यह खबर आपके लिए है।मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है। यानि बिल्डिंग एडवांस के लिए बैंक की होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है। यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है
केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके तहत केन्द्रीय कर्मचारी घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन पर एडवांस लेकर चुका सकते हैं। कर्मचारियों को ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट का लाभ मिलेगा, इस अवधि में यदि कोई कर्मचारी घर बनाने या फ्लैट खरीदने के लिए पैसा जारी कराता है तो उसे इस पैसे पर कम ब्याज देना होगा।
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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है। 31 मार्च 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं।7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, इस नियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन के हिसाब से 24 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं।
इसके तहत कोई भी स्थाई कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जिसकी पांच सालों तक की अवधि की नौकरी बाकी है वो हाउसिंग बिल्डिंग एडवांस ले सकता है।केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसी दिन से एडवांस मिलेगा जिस दिन से उन्होंने बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों से लोन लिया हो। बैंक-रीपेमेंट के लिए एडवांस जारी होने के एक महीने के भीतर HBA Utilization Certificate जमा करना होगा। इसमें आप 24 महीने का बेसिक वेतन या 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं या फिर आप अपने नाम से लिए गए प्लॉट या पत्नी के नाम से लिए गए प्लॉट पर पैसा इश्यू करा सकते हैं।
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