दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है, इसके तहत सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले उन अधिकारियों कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा जो भ्रष्टाचार, शारीरिक रूप बीमार, काम न करने वाले या फिर किसी जांच के दायरे में है।
इसके लिए मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा (Durgashankar Mishra) ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को सभी विभागों में 50 साल तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचाारियों की स्क्रीनिंग 31 जुलाई (31st July) तक करने का शासनादेश जारी किया है।उनके अनिवार्य रिटायरमेंट पर 31 जुलाई तक फैसला करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी जानकारी 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को देनी होगी।
कर्मचारियों को जल्द मिलेगा Double Bonanza! 48000 से 2.20 लाख तक बढ़ेगी सैलरी, जानें ताजा अपडेट
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि यदि किसी कर्मचारी के मामले को पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखकर उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला किया जा चुका है तो उस कर्मचारी का मामला पुन: कमेटी में रखने की जरुरत नहीं है, ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्त की अवधि तक सेवा में बनाए रखा जाएगा।
