झुंझुनूं में ग्राम विकास अधिकारी (VDO) शुक्रवार को भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर रहे और जमकर नारेबाजी की।जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। मांगों को लेकर सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था। 10 महीने बीत जाने के बाद भी समझौते को लागू नहीं किया गया है। धरना 10 सितंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद जयपुर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
हाल ही में कोटा जिले की 155 ग्राम पंचायतों के करीब 135 ग्राम विकास अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरने देकर मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी थी।उनका आरोप है कि राज्य सरकार से नवंबर 2021 में लिखित समझौता हुआ था।5 सूत्री मांगों पर समझौता होने के बावजूद सरकार ने आज दिन तक उनके आदेश जारी नहीं किए।
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झालावाड़ में भी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर के निर्देश पर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने ब्लाक स्तर के बाद अब जिला स्तर पर गुरुवार से काले वस्त्र धारण कर जिला परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।कर्मचारियों का आरोप है कि 17 मार्च ,1 अक्टूबर व 11 दिसंबर 2021 को सरकार की ओर से लिखित समझौते किए गए थे। लेकिन लंबे समय बाद भी कोई कार्यवाई नही कर वादाखिलाफी की गई है। इसको लेकर सभी कार्मिकों में आक्रोश है।
टोंक में भी ग्राम विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन और इसे जारी रखने की बात कहीं। कर्मचारियों द्वारा जिला केडर परिवर्तन (अंतर जिला स्थानांतरण) के लिए एक बारीय शिथिलन प्रदान करने की पॉलिसी , लंबित पदोन्नतियां करना तथा रिव्यू डीपीसी करने, ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्यभार पर ग्राम विकास अधिकारियों को विगत 10 वर्षों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार भत्ते में की गई कटौति के आदेश सहित अन्य मांगो को लेकर विरोध किया जा रहा है।
ये है प्रमुख मांगे
पांचवें व छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पे 3600 एवं 9, 18 तथा 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 एवं 32 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति पद का वेतनमान स्वीकृत, संगठन से पूर्व समझौतों की पालना में ग्राम विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी के 1:4 के अनुसार सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित करना व दिनांक 28 सितंबर, 2021 के आदेश में सहायक विकास अधिकारी के समाप्त किए गए 106 कार्यालय पदों को मुख्यमंत्री एवं मंत्री के आश्वासन की पालना में पुनः सृजित करना।
