कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते 11 का फाइनल एग्रीमेंट हो चुका है। बावजूद इसके कई कर्मचारी वर्ग शंका में है। जुलाई में नए वेतनमान का भुगतान किया जाना है। ऐसे में पांच यूनियन के शीर्ष नेताओं की आपस में चर्चा की जा रही है। श्रमिक नेताओं ने कोयला कर्मचारियों के नए वेतनमान की मंजूरी में देरी पर कोल इंडिया में हड़ताल की बात कही है। जुलाई 2021 से लंबित वेतन समझौते का आखिरकार फाइनल एग्रीमेंट इसी महीने की 21 तारीख को हुआ था। मैराथन बैठक में उनके वेतन सहित भत्ते में 25% का इजाफा किया गया था।
वहीं केंद्र सरकार की अनुशंसा मिलने का इंतजार है। इसके बाद फाइनल एग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी और देश के 289000 कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। वही कोल इंडिया के कर्मचारियों ने बैठक के दौरान ही आश्वस्त किया है कि जुलाई महीने से कोयला कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ दिया जाने लगेगा। पूरा वेतन समझौता 11 केंद्र सरकार की स्वीकृति और अनुशंसा में समय लग सकता है। हालांकि जानबूझकर अधिक समय लेने और जुलाई से नए वेतनमान का लाभ नहीं देने पर श्रमिक संगठन हड़ताल कर सकते हैं। यूनियन नेताओं द्वारा इसके संकेत दिए जा रहे।
यहाँ फंस रहा मामला
कहा जा रहा है कि वेतन समझौते पर सरकार की स्वीकृति के बाद ही नए वेतनमान का भुगतान कर्मचारियों को किया जा सकता है। स्वीकृति नहीं मिलने पर नए वेतनमान के साथ भुगतान संभव नहीं है। 19 फीसद एमजीबी बढ़ोतरी के साथ ही एग्जीक्यूटिव वर्ग के समान अन एग्जीक्यूटिव वर्ग के वेतन पर भी वृद्धि की गई है। जिसका हवाला देते हुए ऑफिसर एसोसिएशन ने कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और कोल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराया है और इसे डीपीई की गाइडलाइन का उल्लंघन भी बताया गया है।
इतना भी नहीं अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों को महारत्न कंपनी के पे स्केल के आधार पर वेतन भुगतान से अंतर को बरकरार रखे जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है जबकि एमजीबी बढ़ोतरी के साथ कोयला कर्मचारियों के बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते पर भी सहमति बनने के साथ ही एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
प्रस्ताव पारित में लगेगा समय
कोयला कर्मचारियों के वेतन समझौते को कोल इंडिया बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा। यहां से यहां से प्रस्ताव पारित किया जाना तय माना जा रहा है। इसके बाद कोयला मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय से भी स्वीकृति दी जाएगी। अंत में इसे चीफ लेबर कमिश्नर के यहां भेजा जाएगा। इसके बाद ही कोलइंडिया अपने वर्कर्स को बढे हुए दर पर महंगाई भत्ते और बेसिक का भुगतान कर सकेगी। इसके साथ ही कोल वर्कर के बैंक खाते में उनके बड़े वेतनमान और एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा। वही एटा नेता का कहना है कि जुलाई में नया वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाता है तो वह हड़ताल की प्रक्रिया पर आगे बढ़ेंगे।
एग्रीमेंट पहली बार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे
हर 5 साल में वेतन समझौते के तहत ही 11 वेतनमान के फाइनल एग्रीमेंट पहली बार मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। इससे पहले 10 समझौते में फाइनल एग्रीमेंट के बाद कभी भी पूरा समझौता सरकार के पास नहीं गया है। वहीं सीएलसी से ही अनुमति लेनी पड़ती थी। इस बार DPE की क्लेरेंस आवश्यक होगी। साल 2017 24 नवंबर को सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं 10वें वेतन समझौते 10 अक्टूबर 2017 को पूरे किए गए थे।
इतना बढ़ेगा वेतन
कोल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और 5 केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा कॉल वेज एग्रीमेंट 11 को अंतिम रूप देने के लिए वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। धुलाई और नर्सिंग भर्ती सहित सभी भक्तों में 25% की वृद्धि की उम्मीद जताई गई थी। वही भूमिगत भत्ता 1 जुलाई 2021 को संशोधित मूल का 11.25% तय किया गया था जबकि संशोधित यूजी भत्ता जुलाई 2021 से प्रभावी होना तय किया गया है।
वही अभी समझौता 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। 5 साल के लिए प्रभावी होने के साथ ही समझौते में सीआईएल और उसके सहायक कंपनी सहित एससीसीएल में कर्मियों की सभी श्रेणियां भी इसमें शामिल रहेंगी। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में ₹40000 तक का इजाफा देखा जाएगा। साथ ही उन्हें एरियर का भुगतान किया जाएगा।
वहीं अब कोल इंडिया के किसी भी कर्मचारी की न्यूनतम वेतन ₹43677 होंगे। यह जुलाई 2021 से जून 2026 तक के लिए प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही उन्हें बीते 23 महीने के एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा।
