राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, मुफ्त राशन का मिलेगा लाभ, सरसों तेल की कीमतों में गिरावट, नियम में बदलाव, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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Ration card

Ration Card Benefit : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। यदि अभी राशन कार्ड धारकों सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। दरअसल बढ़ती महंगाई के दौर में राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों में सरसों का तेल 37 सस्ता मिलेगा।

राशन कार्ड के धारकों को 110 प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाएगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जून से पहले गरीबी रेखा से नीचे ₹142 जो कि गरीबी रेखा से ऊपर के लाभार्थियों को 147 प्रति लीटर की दर से तेल उपलब्ध कराया जा रहा था।

बाजार में सरसों तेल के दाम में आई कमी और खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खोले टेंडर के कारण दाम को कम किया गया है। इसके साथ ही अब राशन कार्ड धारकों को 109.74 रुपए सरसों का लाभ दिया जाएगा। पहले सरकार द्वारा 20 का उप दान प्रदान करती थी। उप दान में ₹10 की बचत होगी।

यूपी सरकार ने दी बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के योगी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही परिवार आईडी प्रक्रिया की समीक्षा की गई है। वही कहा जा रहा है कि राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत 3.6 करोड़ परिवार राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों की राशन कार्ड संख्या की फैमिली आईडी होगी जबकि 1 परिवारों की राशन कार्ड धारक नहीं है वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

सीएम ने कहा कि हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार सेवायोजन से जुड़ने के संकल्प के लिए परिवार आईडी जारी की गई थी। 78000 आवेदन में से 33000 से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि एक परिवारिक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी की जा रही है।

राज्य कि परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। डेटाबेस लाभार्थी परियोजनाओं के बेहतर प्रबंधन सहित पारदर्शी संचालन और योजना में शत प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सामान्य सुविधाओं के सरलीकरण करने में सहायक होंगे।

असम सरकार ने आय मानदंड में किया बदलाव

असम सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम विस्तार करने के लिए असम सरकार द्वारा परिवार की आय मानदंड में बदलाव किया गया है मौजूदा 2.5 लाखों रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 लाख करने का फैसला किया गया है। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। 40 लाख लाभार्थी को जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अंतिम रूप दिया जाएगा और राशन कार्ड औपचारिक रूप से 1 दिन में वितरित किए जाएंगे।

केरल सरकार की बड़ी तैयारी

वही राशन की दुकानों में बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया है। शनिवार से दुकान सामान्य रूप से चलने लगेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी और अनिल ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट सेल्स मशीनों में तकनीकी खराबी आने के कारण शुक्रवार को राशन की दुकानों से आपूर्ति प्रभावित हुई है।

वहीं केंद्रीय ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी के पात्र उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग बिल जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा 1 जून को काम पूरा कर लिया गया था। शुक्रवार तक पीओएस मशीन में सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया जाएगा।संशोधन के कारण कुछ गड़बड़ी हुई थी। शुक्रवार को जिसके कारण आपूर्ति बंद रखने का फैसला लिया गया था।

वहीं पीले और गुलाबी कार्ड धारकों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंकित बिल जारी किया जाएगा। सफेद और नीले कार्ड धारकों को केरल सरकार के चलने वाले बिल जारी किए जाएंगे। जिसका लाभ राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।


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