सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जीपीएफ के भुगतान पर स्पष्टीकरण जारी

Retired Employees GPF: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के संवितरण प्रक्रिया  बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है।पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 25 अक्टूबर को जारी किए गए नए निर्देशों में GPF भुगतान में देरी और इस तरह की देरी पर ब्याज पात्रता के बारे में जानकारी दी गई है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को GPF के भुगतान को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद GPF पर ब्याज देय है या नहीं? के बारे में जानकारी दी गई है। ये निर्देश सेवानिवृत्ति सूची तैयार करने से लेकर पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने तक हर चरण पर समय पर काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए विलंबित GPF अंतिम भुगतान पर ब्याज के भुगतान का भी विवरण दिया गया है, जिसमें संबंधित अधिकारियों के कर्तव्यों और संवितरण में देरी के परिणामों को दर्शाया गया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को GPF संवितरण पर स्पष्टीकरण के मुख्य बिंदु

• Timely Payment Obligation: सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960 के नियम 34 में यह अनिवार्य किया गया है कि लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक की सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ राशि का भुगतान तुरंत हो।
• Unconditional Disbursement: जीपीएफ शेष राशि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की एकमात्र संपत्ति है, और इसका संवितरण किसी भी लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही से अप्रभावित रहता है।
• Interest on Delayed Payments:  नियम 11(4) में कहा गया है कि यदि सेवानिवृत्ति के समय जीपीएफ शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति तिथि से आगे की अवधि के लिए ब्याज लागू किया जाना चाहिए।
•  Interest Payment Approval Process:वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) सेवानिवृत्ति के बाद छह महीने तक की देरी के लिए ब्याज स्वीकृत कर सकता है।छह महीने से अधिक की देरी के लिए ब्याज भुगतान हेतु लेखा कार्यालय प्रमुख से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि एक वर्ष से अधिक की देरी के लिए लेखा नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार से प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
• Escalation of Delays: ब्याज भुगतान से जुड़े मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव के पास भेजा जाएगा, ताकि जीपीएफ भुगतान में देरी के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ को रोका जा सके।
• Accountability:  सचिव जीपीएफ भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में देरी को रोकने, अनावश्यक ब्याज भुगतान से बचने और समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपेंगे।

जीपीएफ क्या है

GPF सरकारी कर्मचारियों के लिए है। इसमें सरकार के लिए लगातार एक साल तक काम करने वाले अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों का खाता खोला जाता है। GPF में कर्मचारियों को अपने वेतन का कम से कम 6% योगदान करना होता है, बशर्ते वह सस्पेंड ना हो। इसके बाद रिटायरमेंट पर उन्हें एकमुश्त राशि मिलती है। कर्मचारी जरूरत पड़ने पर GPF से तय रकम निकालकर बाद में जमा कर सकता है। इस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। वर्तमान में GPF पर 7.1% ब्‍याज मिल रहा है।