Employees Officer 7th Pay Scale : झारखंड के अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों और कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने इन कर्मियों शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है और राज्य सरकार को इन शिक्षक और कर्मचारियों को एक अप्रैल 2021 से सातवां वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए है।
ये है पूरा मामला
- दरअसल, झारखंड हाइकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चाैधरी की अदालत ने अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ए अल्लाम ने पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सातवें वेतनमान का लाभ सभी कर्मियों को देने का आदेश केंद्र सरकार ने निकाला था ।
- इसके बाद राज्य सरकार ने भी मार्च में सातवां पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर आदेश जारी किया था हालांकि इसमें अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को छोड़ कर यह लाभ सभी को देने की बात कहीं थी ।
- प्रार्थी की ओर से मांग की गई की राज्य सरकार का उक्त आदेश गलत है, इन शिक्षकों कर्मियों को भी अन्य की तरह वेतनमान का लाभ एक अप्रैल 2021 से दिया जाना चाहिए।
सातवां वेतनमान देने का आदेश
प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों और कर्मियों के हित में फैसला सुनाया। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में संचालित अल्पसंख्यक कॉलेज के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को सातवां वेतनमान पुनरीक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है। साथ ही सभी शिक्षाकर्मियों को एक अप्रैल 2021 से सारे बकाया का लाभ भी दिया जाये।
