Old Pension Scheme : कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही कल हिमाचल में प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की गई है। हालांकि इस तरह से लगातार पुरानी पेंशन योजना की दिशा में बढ़ रहे है। राज्य की इस बढ़ती संख्या पर अब केंद्र सरकार भी सतर्क हो गई है। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट सामने आई है।
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया अपना रुख
छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब और झारखंड के बाद अब हिमाचल में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा अपना रुख स्पष्ट किया गया। पुरानी पेंशन योजना पर जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड़ ने महत्वपूर्ण बात कही है। सोमवार को असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं किया जाएगा। इससे साफ इनकार किया गया है। वहीं लिखित जवाब में कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का सरकार का कोई भी विचार नहीं है।
पुरानी पेंशन को लागू करने राज्य स्तर पर नोटिफिकेशन जारी
भागवत कराड ने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है लेकिन केंद्र सरकार स्पष्ट करना चाहती है कि एनपीएस के पैसे वापसी का किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। दरअसल एनपीएस के पैसे वापसी का जिक्र एक बार फिर से देखने को मिला है इससे पहले छत्तीसगढ़ राजस्थान सरकार द्वारा पीएफआरडीए के तहत एनपीएस में जमा रकम की मांग की गई थी। जिस पर अब केंद्र सरकार द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया है कि एनपीएस के पैसे वापस नहीं होंगे। यह पैसे कर्मचारियों के हैं और कर्मचारियों को ही वापस किए जाएंगे।
लोकसभा में लिखित जवाब
एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को बाहर किए जाने पर सवाल किया गया था। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा था कि क्या सरकार निकट भविष्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का विचार कर रही है। ऐसे में उन्हें जवाब दिया गया है।
राज्यों को वापस नहीं होगी NPS की राशि
भागवत कराने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि कई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के विषय में केंद्र सरकार और पीएफआरडीए को अपने निर्णय के बारे में सूचित किया गया था। पंजाब सरकार द्वारा 18 नवंबर को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जबकि राजस्थान झारखंड छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीएफआरडीए में जमा राशि को वापस करने के लिए भेजे गए थे लेकिन ऐसा किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है और ना ही सरकार पुरानी पेंशन योजना में वापस जा रही है।
अब ऐसे में यह तो स्पष्ट है कि राज्य सरकार को पीएफआरडीए की तरफ से जमा राशि प्राप्त करने के लिए किसी अन्य तरह की गतिविधि अपनानी होगी। वहीं केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने से साफ इंकार कर दिया गया जबकि कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ रही है। कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब ऐसे में नए राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को किस तरह से सेवा और लाभ उपलब्ध कराया जाता है, यह तो समय ही बताएगा।
