शिमला, डेस्क रिपोर्ट। लंबे संघर्ष और सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur) ने आखिरकार प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली है।मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की तर्ज पर राज्य में भी ‘सामान्य वर्ग’ के लिए आयोग का ऐलान किया है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो गई है। मुख्यमंत्री के इस फैसले पर ना सिर्फ राज्यपाल बल्कि भाजपा नेताओं ने भी धन्यवाद दिया है।
New Year में कर्मचारियों को मिलेगी एक और गुड न्यूज, 18 महीने के बकाया DA arrears पर भी फैसला भी जल्द!
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से यह मांग उठती आ रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की तर्ज (Madhya Pradesh) पर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भी सामान्य वर्ग आयोग का गठन ( Samanya Varga Ayog ) किया जाएगा।इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।आयोग के संविधान, नियम और शर्तें जल्द तैयार की जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को ‘सामान्य वर्ग आयोग’ का गठन कर प्रसन्नता हो रही है। इस आयोग के संविधान और कार्यक्षेत्र की घोषणा बाद में अलग से की जाएगी।
भले ही राज्य सरकार (State Government) ने आयोग के गठन की अधिसूचना कर दी, लेकिन अभी तक इसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं हो सकी है कि आखिर आयोग का अलग से चेयरमैन नियुक्त होगा या फिर मुख्यमंत्री को ही इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। वही क्षेत्राधिकार और काम की भी व्याख्या पर भी तस्वीर साफ नहीं, माना जा रहा है कि यह सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा।हालांकि सीएम ने कहा है कि जल्द नियम और शर्ते जारी की जाएंगी।
मप्र पंचायत चुनाव 2021: स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आज, आयोग ने मांगी ये जानकारी, उल्लंघन पर कार्रवाई
वही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ( Governor Rajendra Vishwanath Arlekar ) ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है।इधर, भाजपा नेताओं ने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा, जहां पर ऐसे आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे सवर्ण समाज के विभिन्न सामान्य वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा।इसके लिए उन्होंने सीएम को धन्यवाद भी दिया है।
