दरअसल,हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने और उदयपुर घटना में मृतक कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में शिथिलता प्रदान करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।
इसमें राज्य के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को बढ़ाकर 600 से 1200 रूपये किया गया। साथ ही, विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त ‘स्पाइनल डेफरमेटी‘ श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों को भी वाहन भत्ता दिया जाने का अनुमोदन किया गया। महंगाई के दौर में विशेष योग्यजन कर्मचारियों को के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है ।
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वही अतिरिक्त आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली विमल शर्मा की पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में शिथिलन प्रदान कर 65 वर्ष की आयु के उपरांत शर्मा की संविदा पर नियुक्ति अवधि में 1 अप्रेल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक (कुल 6 माह) के लिए अभिवृद्धि की गई है। इस निर्णय से आवासीय आयुक्त कार्यालय के संचालन में सहायता मिलेगी।
