जयपुर, डेस्क रिपोर्ट। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन बहाली के बाद राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने 7.50 लाख कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत राज्य सरकार प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को बीमा पाॅलिसी पर बोनस देगी। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को उनकी बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।Gove
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रूपए प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है।बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी।इसके अतिरिक्त अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर 4 रू प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा की गई है।
राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इसके लिए एक्चुअरी मूल्यांकन की रिपोर्ट को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 12, 2022
वित्त विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरीअल मूल्यांकन की रिपार्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एण्डोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रूपए प्रति हजार तथा आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रूपए प्रति हजार की दर से
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 12, 2022
