दरअसल, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 31% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ दिया जा रहा है और इसी के हिसाब से सैलरी बनकर आ रही है। चुंकी जब भी केंद्र के तरफ से डीए बढ़ाया जाता है तभी यूपी में भी DA/DR वृद्धि की जाती है, ऐसे में केन्द्र ने साल की पहली बढोतरी कर दी है और अब दूसरी करने की तैयारी में है, लेकिन चुनाव के चलते यूपी में यह वृद्धि नही हो सकी, ऐसे में अब केन्द्र की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) सरकार द्वारा 3 प्रतिशत और भत्ता बढाने की तैयारी है।इसके लिए वित्त विभाग ने सैलरी, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री योगी को भेज दिया है, जिस पर अब फैसला होना है।
संभावना जताई जा रही है कि अगस्त से पहले डीे का ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के समान 34% हो जाएगा। इसका लाभ 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इसे 1 जनवरी 2022 से लागू किया जा सकता है, ऐसे में 5 महीने का एरियर का भी भुगतान किया जा सकता है। इससे राज्य सरकार पर प्रतिमाह करीब 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। जनवरी से जोड़ा जाए तो मौजूदा समय करीब 1120 करोड़ रुपए का भार सरकार के रेवेन्यू पर आएगा।इधर, वहीं राज्य कर्मचारियों ने 3 प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है।
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बता दे कि साल में दो बार डीए बढता है यानि सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती । जब भी केंद्र के तरफ से डीए बढ़ाया जाता है तभी यूपी में भी कर्मचारियों पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की जाती है।नियमानुसार, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का जनवरी का डीए बढ़ा दिया है, लेकिन चुनाव के कारण यूपी में जनवरी वाला डीए नहीं बढ़ पाया था। अब योगी सरकार इसको बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि एक महीने बाद फिर से केंद्र में कर्मचारियों का जुलाई वाला डीए बढ़ने वाला है, लेकिन यूपी में यह डीए नवंबर और दिसंबर के बीच बढाया जाएगा।
